सैफ़ूर रहमानचीफ़ एडिटर इंसाफ टाइम्स
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज एनसीपी सुप्रीमो और विपक्ष के वरिष्ठ नेता शरद पवार से उनके दिल्ली आवास पर मुलाक़ात कि और 2024 लोकसभा चुनाव के लिए विपक्षी एकता पर चर्चा किया।अस्पष्ट हो कि शरद पवार कि पार्टी महाराष्ट्र की दो बड़ी राज्य पार्टियों में से एक है ओर मौजूदा समय में उनका दूसरी राज्य पार्टी शिवसेना और कांग्रेस के साथ गठबंधन भी है, जिस गठबंधन कि बागडोर शरद पवार के हाथ में ही मानी जाती है और राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी एकता के लिए भी वो प्रयास करते रहे हैं इस लिए उनसे नीतीश कि मुलाक़ात को भी अहम नज़र से देखा जा रहा है।स्पष्ट रहे की नीतीश कुमार बिहार में भाजपा का साथ छोड़ कर विपक्ष के बाक़ी सभी 07 दलों के समर्थन के साथ सरकार बना लेने के बाद से वैसा ही मज़बूत विपक्षी गठबंधन देश भर में बनाने के लिए जुटे हुए हैं।बीते दिनों तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर ने बिहार आकर नीतीश से मुलाक़ात कि थी और विपक्षी एकता के मिशन में नीतीश का साथ देने का ऐलान किया था, जिसके बाद नीतीश तुरंत दिल्ली पहुंच गए जहां उनकी पहली मीटिंग विपक्ष कि सबसे बड़ी पार्टी इंडियन नैशनल कांग्रेस के सुप्रीमो राहुल गांधी से हुई जिसे नितेश के बहुत सुलझे हुए क़दम के तौर पर देखा गया। क्योंकि बीते दिनों ममता बनर्जी, केसीआर, शरद पवार, स्टालिन और केजरीवाल समेत जितने लोगों ने विपक्षी एकता के लिए प्रयास किया है वो सब कांग्रेस को साथ लेने को लेकर असमंजस में थे जबकि देश के 40 फ़ीसद से ज़्यादा लोकसभा सीटों पर भाजपा का डायरेक्ट मुकाबला कांग्रेस पार्टी से ही है। अतः इन तमाम प्रयासों को विश्लेषक अधूरा मान रहे थे लेकिन अब नीतीश की पहली मीटिंग राहुल गांधी के साथ ही करना और खुशगवार अंदाज़ में फोटो शेयर करना जिसके बाद ये अनुमान लगाया जाने लगा कि जैसे कांग्रेस को ज़िंदा करने के लिए सोनिया गांधी ने गांधी फ़ैमिली से बाहर का कांग्रेस अध्यक्ष बनाने का निर्णय ले लिया है वैसे ही कांग्रेस कि नेतृत्व में ये बात भी चर्चा में है कि भाजपा को सत्ता से रोकने के लिए कांग्रेस किसी गैर कांग्रेसी मान्य चेहरा को प्रधान मंत्री पद के लिए संयुक्त उम्मीदवार मानने पर तैयार हो सकती है। ये बात भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का विषय बन गई है, उसके साथ ही उन्होंने सब से ज़्यादा लोकसभा सीटों वाले राज्य उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और उनके पिता मुलायम सिंह यादव, कर्नाटक कि राज्य पार्टी जनता दल सेकुलर के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री कुमार स्वामी, दिल्ली के मुख्यमंत्री सह आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल जो की प्रधान मंत्री पद का एक बड़ा चेहरा माने जाते हैं, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री सह इंडियन नैशनल लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश चौटाला से भी मुलाकातें की जाए, तो वहीं लेफ्ट राजनीति के तीन बड़े चेहरे सीपीआईएम नेता सीताराम येचुरी, सीपीआई नेता डी.राजा और भाकपा माले नेता दीपांकर भट्टाचार्य से भी मिले, इस बीच उन्होंने समाजवादी राजनीति के वरिष्ठ नेता और नीतीश कुमार कि पार्टी जनता दल यूनाइटेड के सबसे लंबे समय तक राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे मौजूदा समय में राजद नेता शरद यादव से भी मिलकर आगे कि रणनीति पर चर्चा कियानीतीश कुमार की मौजूदा हो रही मीटिंगों पर चर्चा इस लिए तेज़ है कि एक तरफ़ उन्होंने जहां केजरीवाल को साधने कि कोशिश कि है तो वहीं लेफ्ट राजनीति के तमाम अहम चेहरों से मिलकर उनका समर्थन लगभग हासिल कर लिया है, साथ ही समाजवादी राजनीति के उन तमाम वरिष्ठ लोगों से मुलाक़ात कि है जो की अब भी समाजवादी में लगभग पूरा नियंत्रण रखते हैं, साथ ही खबर है कि आने वाले दिनों में वो समाजवादी राजनीति के बड़े नेता एमके स्टालिन, दलित राजनीति कि बड़ी नेता मायावती और चंद्रशेखर आजाद, बंगाल कि मुखमंग्री सह टीएमसी अध्यक्ष ममता बनर्जी, आदिवासी राजनीति के सीनियर नेता सह झारखंड के मुख्यमंत्री व जेएमएम अध्यक्ष हेमंत सोरेन और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी व उड़ीसा के मुख्यमंत्री सह बीजेडी अध्यक्ष नवीन पटनायक से भी मुलाक़ात करेंगे।नीतीश की इन मीटिंगों के बीच बहुत से विश्लेषक का मानना है कि समाजवादी व आदिवासी और लेफ्ट राजनीति के लगभग सभी पार्टियां पहली से ही भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करने के लिए संगठित हो कर नीतीश कुमार के चेहरे को आगे बढ़ाने की रणनीति बना चुकी है जिसके पीछे एमके स्टालिन, केसीआर, शरद पवार, लालू यादव, शरद यादव और तेजस्वी यादव का हाथ माना जाता है। अब नीतीश के लिए वास्तविक चैलेंज कांग्रेस समेत उनके अच्छे दोस्त समझे जाने वाले केजरीवाल, नवीन पटनायक, मायावती और ममता बनर्जी को साधना होगा जिसमें अगर वो सफल हो गए तो ना सिर्फ़ ये कि भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी चुनौती खड़ी हो जाएगी बल्कि बहुत से लोगों का मानना है कि 1975 में इंदिरा गांधी कि अगुवाई में चल रही कांग्रेस सरकार के ज़रिए लगाए गए आपातकाल के बाद 1977 में जनता पार्टी की स्थापना ने कांग्रेस के लिए जो स्थिति पैदा कि थी जिसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा का उभार और प्रदेशों में राज्य पार्टियों कि राजनीति का उभार हुआ जिसने आइडेंटिटी की राजनीति जैसे दलित राजनीति, आदिवासी राजनीति, मुस्लिम कम्युनिटी राजनीति और ख़ास कर समाजवादी राजनीति यानी ओबीसी राजनीति को भी आगे बढ़ाया, ठीक वैसी ही स्थिति का सामना 2019 में देश के बस 37 फ़ीसद वोट पर उस वक़्त जबकि अनुमानित गठबंधन कई अलग अलग भागों में बंटा हुआ था तब सरकार बना लेने वाली भारतीय जनता पार्टी को भी आने वाले लोकसभा में करना पड़ सकता है जब कि उसे जनता पार्टी जैसे महागठबंधन और 10 सालों से चल रही सरकार के ख़िलाफ़ सरकार विरोधी हवा का सामना भी होगा।