इंसाफ़ टाइम्स डेस्क
वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बिहार सरकार ने 3.17 लाख करोड़ रुपये का ऐतिहासिक बजट पेश किया है, जो राज्य के विकास की नई दिशा तय करने वाला माना जा रहा है। उपमुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने विधानसभा में इस बजट को प्रस्तुत करते हुए विभिन्न क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं।
कृषि और ग्रामीण विकास
कृषि क्षेत्र के सुदृढ़ीकरण के लिए सरकार ने चतुर्थ कृषि रोडमैप लागू किया है, जिसका लक्ष्य 2028 तक कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों में लगभग 1.2 लाख करोड़ रुपये का निवेश करना है। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और किसानों की आय में वृद्धि होगी।
महिला सशक्तिकरण
महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए विशेष योजनाएं शुरू की गई हैं। महिला उद्यमियों को लघु, मध्यम और बड़े उद्योगों में अतिरिक्त सब्सिडी प्रदान की जाएगी, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें। दलित महिलाओं के लिए भी विशेष प्रावधान किए गए हैं, ताकि समाज के सभी वर्गों का समावेशी विकास सुनिश्चित हो सके।
युवाओं के लिए रोजगार के अवसर
सरकार ने 6 लाख सरकारी नौकरियों का प्रावधान किया है, जिसमें सिपाही और शिक्षकों की बड़ी भर्ती शामिल है। सरकार का दावा है कि चुनाव से पहले 3 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी जाएगी, जबकि शेष 3 लाख नौकरियां सरकार बनने के बाद प्रदान की जाएंगी।
खेल और पर्यटन को बढ़ावा
राज्य में खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए नई खेल नीति लागू की गई है। ओलंपिक खेलों के लिए खिलाड़ियों को तैयार किया जा रहा है, और खेल सुविधाओं के विकास के लिए विशेष बजट आवंटित किया गया है। पर्यटन क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए नई पर्यटन नीति लागू की गई है, जिसमें 10 करोड़ रुपये तक के निवेश पर 30% तक की सब्सिडी प्रदान की जाएगी, अधिकतम सीमा 3 करोड़ रुपये है। 50 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश पर 25% की सब्सिडी मिलेगी, जिससे राज्य में पर्यटन को नई उड़ान मिलेगी।
इलेक्ट्रिक वाहन नीति
पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2023 लागू की है। इस नीति के तहत 10,000 दुपहिया वाहनों के लिए प्रति किलोवाट 5,000 रुपये (अधिकतम 10,000 रुपये) की सब्सिडी दी जाएगी। इसके अलावा, प्रारंभिक 1,000 चारपहिया वाहनों के लिए प्रति किलोवाट 10,000 रुपये (अधिकतम 1.25 लाख रुपये) की सब्सिडी प्रदान की जाएगी, जबकि अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए यह सीमा 1.5 लाख रुपये तक है।
सूचना प्रौद्योगिकी और निवेश
सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विकास को गति देने के लिए बिहार आईटी पॉलिसी 2024 लागू की गई है, जो अगले 5 वर्षों तक प्रभावी रहेगी। इससे आईटी क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। इसके साथ ही, बिहार बिजनेस कनेक्ट के माध्यम से 50,503 करोड़ रुपये के निवेश पर समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिससे राज्य में औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन मिलेगा।
विपक्ष की प्रतिक्रिया
बजट पेश होने से पहले, विपक्षी दलों ने सरकार पर जुमलेबाजी का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए और बजट को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की।
इस बजट के माध्यम से नीतीश सरकार ने राज्य के समग्र विकास, विशेषकर महिलाओं, किसानों और युवाओं के सशक्तिकरण पर जोर दिया है। आने वाले समय में इन योजनाओं के प्रभाव को देखना महत्वपूर्ण होगा।
