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डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स के लिए सेंसरशिप का खतरा: जानिए प्रसारण विधेयक की पूरी कहानी

अनस फारूकी New Broadcasting Bill 2024: केंद्र सरकार एक नया कानून लाने की तैयारी कर रही है. जिसमें सोशल मीडिया पर नियमित वीडियो अपलोड करने

वक्फ़ एक्ट में कोई भी बदलाव हरगिज़ क़बूल नहीं होगा: ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड

दिल्ली (प्रेस रिलीज़/इंसाफ़ टाइम्स) ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यह स्पष्ट करना आवश्यक समझता है कि वक्फ़ एक्ट 2013 में कोई भी ऐसा बदलाव,

इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर: सत्ता परिवर्तन की लहर में आएसएस कनेक्शन क्या है?

मो.शमशाद आलम इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर (India Islamic Cultural Centre (IICC)) भातरतीय एलीट क्लास मुसलमानों व मुसलीम सिविल सोसायटी का सबसे प्रतिष्ठित संगठन है. लोधी

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की

दिल्ली (प्रेस रिलीज़/इंसाफ़ टाइम्स) ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के एक प्रतिनिधिमंडल ने बोर्ड के महासचिव मौलाना फजलुर्रहीम मुजद्ददी के नेतृत्व में यूपी के

देश के कई राज्यों में बाढ,महाराष्ट्र में भारी बारिश से पुणे जिले में 5 लोगों की मौत, मुंबई एयरपोर्ट पर अफरा-तफरी

दिल्ली (शमशाद आलम/इंसाफ़ टाइम्स)देशभर में मानसून शुरू हो गया है, बारिश के कारण देश के कई अलग-अलग हिस्सो में बाढ़ आ गया है. असम, बिहार

पासवान अधिकार आंदोलन के विधानसभा मार्च में पुलिस ने किया लाठी चार्ज, दलित नेता अमर आज़ाद समेत कई घायल, अन्य गिरफ्तार

पासवान अधिकार आंदोलन (विधानसभा मार्च) में हज़ारों दलितों ने लिया हिस्सा पटना (प्रेस रिलीज़/इंसाफ़ टाइम्स)बिहार के सभी जिलों से आए पासवान समाज के लोगों ने

एपीसीआर की याचिका से अंतरिम राहत: सुप्रीम कोर्ट ने कांवड़ यात्रा मार्ग पर भोजनालयों के लिए सरकारी निर्देशों पर रोक लगाई

नई दिल्ली (इंसाफ़ टाइम्स डेस्क) भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकारों के हालिया निर्देशों पर अंतरिम रोक लगा दी है। इन

मदरसों को नुक़्सान पहुंचाने वाली कोशिशों को कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा: ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड

मुसलमानों की दीनी और मिल्ली तन्ज़ीमों और दीनी मदरसों के ज़िम्मेदारों का संयुक्त बयान नई दिल्ली (प्रेस रिलीज़/इंसाफ़ टाइम्स) अस्वीकृत रजिस्टर्ड मदरसों को बंद करने

भारत में आर्थिक असमानता और SC-ST, OBC

डॉक्टर उदित राज जाति या वर्ग के आधार पर अगर आर्थिक असमानता होगी तो अंततः राष्ट्र को ही क़ीमत चुकानी पड़ेगी। शब्दों से जब तक