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आईएमसीआर के बैनर तले 24 जुलाई को दिल्ली में जुटेगा देश का मुस्लिम नेतृत्व, साझा रणनीति और राष्ट्रीय मुद्दों पर होगा व्यापक मंथन

संसद के मानसून सत्र के दौरान 24 जुलाई को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में देश के प्रमुख मुस्लिम धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक नेतृत्व का एक महत्वपूर्ण

बिहार के पहले शहीद वारिस अली को सम्मान दिलाने की मुहिम तेज, दिल्ली में सांसद राज भूषण चौधरी को सौंपा ज्ञापन

1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानी और बिहार के पहले शहीदों में शामिल वारिस अली को उचित सम्मान दिलाने की मांग अब राष्ट्रीय

PFI कथित आतंकी साजिश मामला: दिल्ली की विशेष अदालत ने 20 आरोपियों पर मुकदमा चलाने का दिया आदेश, बचाव पक्ष ने आरोपों को बताया निराधार

प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) से जुड़े कथित आतंक साजिश मामले में दिल्ली की विशेष एनआईए अदालत ने संगठन और उसके 20 पदाधिकारियों

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सरकार की आलोचना करना अपराध नहीं, विरोध लोकतंत्र का मूल अधिकार : बॉम्बे हाई कोर्ट, SDPI नेता सईद अहमद का जिलाबदर आदेश रद्द; अदालत की सख्त टिप्पणी “क्या नागरिकों को भारत सरकार का गुलाम बनाया जा रहा है?”

लोकतंत्र में असहमति और शांतिपूर्ण विरोध के अधिकार को संविधान की बुनियादी भावना बताते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने गुरुवार को एक महत्वपूर्ण फैसले में

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बिहार के अनुदानित मदरसों की होगी जांच, 10 दिनों में मांगी गई रिपोर्ट,हर प्रखंड में बनेगी तीन सदस्यीय कमेटी, निरीक्षण के दौरान तस्वीरें लेना भी अनिवार्य

बिहार सरकार ने राज्य के सभी अराजकीय मान्यता प्राप्त अनुदानित मदरसों की जांच कराने का फैसला किया है। शिक्षा विभाग ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश

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दिल्ली दंगा “बड़ी साज़िश” मामले में सुप्रीम कोर्ट ने तसलीम अहमद और खालिद सैफी को दी अंतरिम जमानत, लंबी कैद पर गंभीर सवाल खड़े

साल 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगा “बड़ी साज़िश” मामले में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने तसलीम अहमद और सामाजिक कार्यकर्ता खालिद सैफी को छह महीने

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कमाल मौला मस्जिद पर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, कहा “ऐतिहासिक दस्तावेजों, ASI रिकॉर्ड और संवैधानिक सिद्धांतों की अनदेखी हुई”

भोजशाला–कमाल मौला मस्जिद विवाद पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के हालिया फैसले को लेकर देश में नई बहस शुरू हो गई है। ऑल इंडिया मुस्लिम

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“बेल नियम है, जेल नहीं”: उमर खालिद केस पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी से UAPA मामलों में नई संवैधानिक बहस तेज

UAPA मामलों में जमानत को लेकर सुप्रीम कोर्ट की ताजा टिप्पणी ने देश की आपराधिक न्याय व्यवस्था और संवैधानिक अधिकारों पर नई बहस छेड़ दी

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बैंगलोर,कर्नाटक: “कॉर्पोरेट जिहाद” कार्यक्रम को लेकर विवाद गहराया: APCR कर्नाटक ने नेशनल कॉलेज प्रशासन को लिखा आपत्ति पत्र, रद्द करने की मांग

कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में प्रस्तावित एक कार्यक्रम को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। Association for Protection of Civil Rights (APCR), कर्नाटक चैप्टर ने

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“वंदे मातरम्” को अनिवार्य बनाना असंवैधानिक और धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला: ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एआईएमपीएलबी) ने केंद्र सरकार के उस कथित फैसले पर कड़ी आपत्ति जताई है, जिसमें “वंदे मातरम्” को राष्ट्रगान “जन