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बिहार के अनुदानित मदरसों की होगी जांच, 10 दिनों में मांगी गई रिपोर्ट,हर प्रखंड में बनेगी तीन सदस्यीय कमेटी, निरीक्षण के दौरान तस्वीरें लेना भी अनिवार्य

बिहार सरकार ने राज्य के सभी अराजकीय मान्यता प्राप्त अनुदानित मदरसों की जांच कराने का फैसला किया है। शिक्षा विभाग ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश

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दिल्ली दंगा “बड़ी साज़िश” मामले में सुप्रीम कोर्ट ने तसलीम अहमद और खालिद सैफी को दी अंतरिम जमानत, लंबी कैद पर गंभीर सवाल खड़े

साल 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगा “बड़ी साज़िश” मामले में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने तसलीम अहमद और सामाजिक कार्यकर्ता खालिद सैफी को छह महीने

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कमाल मौला मस्जिद पर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, कहा “ऐतिहासिक दस्तावेजों, ASI रिकॉर्ड और संवैधानिक सिद्धांतों की अनदेखी हुई”

भोजशाला–कमाल मौला मस्जिद विवाद पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के हालिया फैसले को लेकर देश में नई बहस शुरू हो गई है। ऑल इंडिया मुस्लिम

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“बेल नियम है, जेल नहीं”: उमर खालिद केस पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी से UAPA मामलों में नई संवैधानिक बहस तेज

UAPA मामलों में जमानत को लेकर सुप्रीम कोर्ट की ताजा टिप्पणी ने देश की आपराधिक न्याय व्यवस्था और संवैधानिक अधिकारों पर नई बहस छेड़ दी

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बैंगलोर,कर्नाटक: “कॉर्पोरेट जिहाद” कार्यक्रम को लेकर विवाद गहराया: APCR कर्नाटक ने नेशनल कॉलेज प्रशासन को लिखा आपत्ति पत्र, रद्द करने की मांग

कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में प्रस्तावित एक कार्यक्रम को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। Association for Protection of Civil Rights (APCR), कर्नाटक चैप्टर ने

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“वंदे मातरम्” को अनिवार्य बनाना असंवैधानिक और धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला: ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एआईएमपीएलबी) ने केंद्र सरकार के उस कथित फैसले पर कड़ी आपत्ति जताई है, जिसमें “वंदे मातरम्” को राष्ट्रगान “जन

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पटना में दिनदहाड़े हत्या से हड़कंप: नवाब आलम की निर्मम हत्या, पत्नी गंभीर रूप से घायल; ‘कानून-व्यवस्था पर सवाल’, इमारत-ए-शरीआ ने की सख्त कार्रवाई की मांग

राजधानी पटना के पीर बहोर थाना क्षेत्र अंतर्गत लालबाग इलाके में शुक्रवार सुबह करीब 7 बजे एक दिल दहला देने वाली वारदात ने पूरे इलाके

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SDPI ने मदरसों में NHRC हस्तक्षेप पर उठाए सवाल: इलाहाबाद हाईकोर्ट में आयोग की वैधानिक सीमा, EOW जांच और चयनात्मक सक्रियता पर तीखी बहस

उत्तर प्रदेश के सरकारी सहायता प्राप्त मदरसों में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के हस्तक्षेप को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई ने आयोग की

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बरेली ट्रेन हादसे पर उठा सवाल: “मौलाना तौसीफ रज़ा की मौत हादसा नहीं”! SDPI ने की SIT जांच की मांग, परिजनों के आरोपों ने बढ़ाई साजिश की आशंका

सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (SDPI) उत्तर प्रदेश ने बरेली कैंट रेलवे स्टेशन के पास हुई मौलाना तौसीफ रज़ा मजहरी की मौत को संदिग्ध बताते

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उत्तराखंड मदरसा बोर्ड समाप्ति विवाद तेज: AIMPLB, जमीअत उलेमा-ए-हिंद, जमात-ए-इस्लामी हिंद,IMPAC सहित कई संगठनों का विरोध; SDPI ने बताया संविधान विरोधी, सुप्रीम कोर्ट जाने की चेतावनी

उत्तराखंड सरकार द्वारा मदरसा बोर्ड को समाप्त कर सभी मदरसों को राज्य की सामान्य शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत लाने और एक समान पाठ्यक्रम लागू करने