Law & Human Rights

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मुज़फ़्फ़रपुर कोर्ट ने घेरा भाजपा मंत्री के पति को: “बिहार की लड़कियाँ 20–25 हजार में मिल जाती हैं” वाले बयान पर नोटिस जारी

उत्तराखंड की महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य के पति गिरधारी लाल साहू मुश्किलों में फंस गए हैं। मुज़फ़्फ़रपुर की अधिकृत अदालत ने उनके

Bihar
बिहार में अफ़सरशाही कटघरे में: डीजीपी–एसपी समेत 11 अधिकारियों पर मुकदमे की सुनवाई आज, ज़मीन विवाद ने लिया बड़ा मोड़

बिहार में एक ज़मीन विवाद ने पुलिस और प्रशासनिक तंत्र को कठघरे में खड़ा कर दिया है। राज्य के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) विनय कुमार, नालंदा

Law & Human Rights
“लोकतांत्रिक विरोध और आतंकवाद की रेखा धुंधली”: सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर शरजील इमाम की चिंता

दिल्ली दंगों से जुड़े कथित “लार्जर कॉन्सपिरेसी केस” में पीएचडी स्कॉलर और युवा चिंतक शरजील इमाम को सुप्रीम कोर्ट से सोमवार को जमानत नहीं मिल

Law & Human Rights
पश्चिम बंगाल: रोहिंग्या मां और शिशु की कैद सजा पूरी होने के बाद भी जारी, अधिकार समूह ने NHRC से की कार्रवाई की मांग

पश्चिम बंगाल में बहरामपुर केंद्रीय सुधार गृह में एक रोहिंग्या मां और उसके पांच महीने के शिशु को उनकी सजा पूरी होने के बाद भी

Law & Human Rights
सुप्रीम कोर्ट का विभाजित आदेश: दिल्ली दंगे ‘लार्जर कंस्पिरेसी’ केस में उमर ख़ालिद–शरजील इमाम को ज़मानत से इनकार, गल्फ़िशा फ़ातिमा, मीरान हैदर, शिफ़ा उर रहमान, मोहम्मद सलीम ख़ान और शादाब अहमद को राहत

सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2020 के उत्तर–पूर्वी दिल्ली दंगों से जुड़े तथाकथित “लार्जर कंस्पिरेसी” मामले में एक महत्वपूर्ण और विभाजित फैसला सुनाया है। शीर्ष अदालत

Law & Human Rights
वनेज़ुएला पर अमेरिकी हमले का भारत में कड़ा विरोध, निकोलस मदुरो की रिहाई की SDPI की मांग

सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ़ इंडिया (SDPI) ने वनेज़ुएला पर अमेरिका द्वारा किए गए सैन्य हमलों और राष्ट्रपति निकोलस मदुरो की कथित गैरकानूनी गिरफ्तारी की कड़ी

Bihar
ओडिशा हाईकोर्ट के जज जस्टिस संगम कुमार साहू बने पटना हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश

पटना हाईकोर्ट को नया स्थायी मुख्य न्यायाधीश मिल गया है। भारत सरकार के विधि एवं न्याय मंत्रालय ने ओडिशा हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश जस्टिस संगम

Crimes & Corruption
रक्सौल बॉर्डर पर घुसपैठ की साजिश नाकाम, तीन बांग्लादेशी और एक भारतीय गिरफ्तार

भारत-नेपाल अंतरराष्ट्रीय सीमा पर रक्सौल मैत्री पुल के समीप सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) ने अवैध घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करते हुए तीन बांग्लादेशी नागरिकों

Law & Human Rights
मद्रास हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी: ‘निवारक हिरासत कानून तानाशाही, असहमति दबाने के लिए नहीं हो सकता इस्तेमाल’

मद्रास हाईकोर्ट ने निवारक हिरासत (प्रिवेंटिव डिटेंशन) कानूनों को लेकर बेहद अहम और कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा है कि ये कानून “तानाशाही (ड्रैकोनियन)” प्रकृति

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अवैध ध्वस्तीकरण पर हाईकोर्ट की दख़ल: 5 करोड़ मुआवज़े की याचिका पर जम्मू–कश्मीर प्रशासन से जवाब तलब

कथित रूप से बिना वैधानिक प्रक्रिया अपनाए व्यावसायिक ढांचे को ढहाए जाने के एक गंभीर मामले में जम्मू–कश्मीर हाईकोर्ट ने केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन को