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सरकार की आलोचना करना अपराध नहीं, विरोध लोकतंत्र का मूल अधिकार : बॉम्बे हाई कोर्ट, SDPI नेता सईद अहमद का जिलाबदर आदेश रद्द; अदालत की सख्त टिप्पणी “क्या नागरिकों को भारत सरकार का गुलाम बनाया जा रहा है?”

लोकतंत्र में असहमति और शांतिपूर्ण विरोध के अधिकार को संविधान की बुनियादी भावना बताते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने गुरुवार को एक महत्वपूर्ण फैसले में