इंसाफ़ टाइम्स डेस्क
गुजरात के अहमदाबाद नगर निगम (AMC) ने 27 जनवरी को रेंडिप बकरा मंडी क्षेत्र में 300 घरों के मालिकों को नोटिस भेजा है, जिसमें उन्हें 10 दिनों के भीतर अपने घरों को खाली करने के लिए कहा गया है। इनमें से 80% घर मुस्लिम समुदाय के हैं। यह नोटिस सड़क निर्माण के लिए इन घरों को हटाने की योजना के तहत जारी किए गए हैं, हालांकि राज्य उच्च न्यायालय ने पहले ही इस ध्वस्तिकरण अभियान पर रोक लगा दी थी।
*2005 से चला आ रहा विवाद
रेंडिप बकरा मंडी क्षेत्र में यह भूमि विवाद 2005 से चला आ रहा है, जब गुजरात उच्च न्यायालय ने इस क्षेत्र में ध्वस्तिकरण पर रोक लगा दी थी। अदालत ने आदेश दिया था कि जिन घरों को पहले तोड़ा गया था, उन्हें फिर से बनाया जाए और ध्वस्तिकरण प्रक्रिया शुरू करने से पहले पुनर्वास की व्यवस्था की जाए। लेकिन अब 2025 में एक बार फिर अधिकारियों ने लोगों को नोटिस भेजकर उन्हें 10 दिनों के भीतर भूमि खाली करने को कहा है।
छेत्र के एक निवासी हकीक ने अंग्रेज़ी मीडिया वेबसाइट क्लेरियन इंडिया से बात करते हुए कहा कि “अब 2025 में फिर हमें नोटिस भेजा गया है, जिसमें हमें 10 दिनों के भीतर जमीन खाली करने को कहा गया है। पूरे गुजरात में दादा (मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को ‘दादा’ कहा जाता है) का बुलडोजर यूपी में बाबा के बुलडोजर और एमपी में मामा के बुलडोजर की तरह चलाया जा रहा है। पूरे देश में बुलडोजर की राजनीति गरीबों को प्रभावित कर रही है,”
*अधिकांश लोग मजदूर, 80 प्रतिशत मुस्लिम
हकीक ने कहा कि जिन लोगों को नोटिस भेजे गए हैं, उनमें से अधिकांश मजदूर और दैनिक वेतन भोगी हैं, और 80 प्रतिशत लोग मुस्लिम समुदाय से हैं। बाकी लोग आदिवासी और अन्य जातियों से हैं।
निवासी पुनर्वास या वैकल्पिक व्यवस्था की मांग कर रहे हैं, इससे पहले कि उनके घरों को ध्वस्त किया जाए। सोमवार को, एक प्रतिनिधिमंडल ने अहमदाबाद नगर निगम के पश्चिम क्षेत्र कार्यालय में जाकर पुनर्वास की मांग को लेकर एक ज्ञापन प्रस्तुत किया।
*अधिकारियों का कहना है कि सभी दावे किए जाएंगे दर्ज
अधिकारियों ने कहा कि हालांकि 10 दिनों का नोटिस जारी किया गया है, वे निवासियों द्वारा प्रस्तुत किए गए सभी दावों को प्रक्रिया में लाएंगे।
एएमसी अधिकारी महेश ताबियार ने इंडियन एक्सप्रेस से कहा कि“हमने आदेश में 10 दिन लिखे हैं, लेकिन हम सभी दावों को दर्ज करेंगे जो लोग संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करेंगे। फिर हम उन्हें छांटकर उच्च अधिकारियों के पास भेजेंगे, ताकि पुनर्वास के पात्र लोगों का निर्णय लिया जा सके,”
जब अधिकारियों से पूछा गया कि 2005 के गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश का क्या हुआ था, जिसमें ध्वस्तिकरण पर रोक लगाई गई थी, तो ताबियार ने कहा, “यह मामला बहुत पुराना है, इसलिए हमने निवासियों से दस्तावेज मांगे हैं। इसके आधार पर हम पुनर्वास का निर्णय ले सकते हैं। वे कोई भी दस्तावेज़ पेश कर सकते हैं जो उनके पिछले निवास को साबित करता हो।”
*नोटिस को लेकर चिंता
राज्य नागरिक अधिकार संरक्षण संघ (APCR) के अध्यक्ष और निवासियों के प्रतिनिधि अधिवक्ता शमशाद पठान ने कहा कि अधिकारियों ने उन्हें बताया कि नोटिस केवल आगामी ध्वस्तिकरण के बारे में चेतावनी देने के लिए भेजे गए थे।
उन्होंने अधिकारियों से पूछा कि नोटिस में पुनर्वास प्रक्रियाओं का उल्लेख क्यों नहीं किया गया। “उन्होंने हमें मौखिक रूप से दस्तावेज़ प्रस्तुत करने को कहा। उन्होंने वादा किया कि यदि दस्तावेज़ 2010 से पहले के हैं, तो उन्हें घर दिया जाएगा। सभी दस्तावेज़ अधिकारियों को सौंप दिए गए हैं,” पठान ने सोमवार को कहा।
“ये अधिकारी सरकार के हाथों में मोहरे हैं। हमें उनके शब्दों पर विश्वास नहीं है। इसलिए हम उच्च न्यायालय भी जा रहे हैं। मैं आपकी लड़ाई लड़ूंगा,” उन्होंने चिंतित निवासियों से कहा।
वहीं, जिन लोगों को नोटिस दिए गए हैं, उनका कहना है कि वे कई दशकों से इस क्षेत्र में रह रहे हैं और उनके पास भूमि के मालिकाना हक के सारे दस्तावेज हैं।
सोर्स:केलेरीयन इंडिया
