इंसाफ़ टाइम्स डेस्क
राज्य सचिवालय के कैबिनेट हॉल में मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कुल 30 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में राज्य के युवाओं को रोजगार देने की दिशा में 2025 से 2030 तक एक करोड़ लोगों को नौकरी या स्वरोजगार उपलब्ध कराने की योजना को स्वीकृति मिली। इसके साथ ही विभिन्न विभागों से जुड़े कई महत्त्वपूर्ण फैसले लिए गए।
राज्य सरकार की ओर से जारी विवरण के अनुसार, इस योजना के सुचारू संचालन और निगरानी के लिए विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक 12 सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति गठित की जाएगी। समिति राज्य सरकार को रोजगार सृजन से जुड़े मुद्दों पर परामर्श देगी।
स्वास्थ्य विभाग में लापरवाही बरतने के आरोप में चार डॉक्टरों को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। इनमें बेगूसराय की डॉ. चंदन कुमारी, लखीसराय की डॉ. कृतिका सिंह व डॉ. कृति किरण और जमुई की डॉ. निमिषा रानी शामिल हैं। सरकार ने इन्हें अनुपस्थिति और कर्तव्यहीनता के आधार पर बर्खास्त करने की अनुमति दी है।
राज्य में चल रहे विशेष गहन मतदाता पुनरीक्षण अभियान में कार्यरत 77,895 बीएलओ और 8,245 सुपरवाइजरों को ₹6,000 एकमुश्त प्रोत्साहन राशि देने की स्वीकृति दी गई है। इस मद में कुल ₹51.68 करोड़ की राशि मंजूर की गई है।
पटना मेट्रो रेल परियोजना के प्रायोरिटी कॉरिडोर के 2 वर्ष 8 महीने की अवधि के रखरखाव कार्य के लिए सरकार ने ₹179.37 करोड़ की राशि दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड (DMRC) को देने की अनुमति दी है। यह राशि परिचालन, सुरक्षा और तकनीकी रखरखाव पर खर्च की जाएगी।
अनुदानित माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों और शिक्षा कर्मियों को वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए ₹394.41 करोड़ की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। यह फैसला वित्त रहित शिक्षा नीति के समाप्ति के बाद लिया गया है, जिससे हजारों शिक्षकों को राहत मिलेगी।
सरकार ने गन्ना उद्योग विभाग की “बिहार ईख सेवा भर्ती एवं सेवा शर्त नियमावली 2025” को स्वीकृति दी है। इससे गन्ना उत्पादन और उससे जुड़े कर्मचारियों की नियुक्ति, पदोन्नति और सेवा शर्तों में पारदर्शिता आएगी।
सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि महिला आरक्षण का लाभ केवल बिहार निवासी महिलाओं को ही मिलेगा। यह निर्णय स्थानीय महिलाओं को प्राथमिकता देने और बाहरी दावेदारों की भागीदारी सीमित करने की नीति के तहत लिया गया है।
*कुछ और महत्वपूर्ण फैसले
बम निरोधक दस्तों को जोखिम भत्ता देने की मंजूरी
न्यायिक सेवा अधिकारियों के वेतन भत्तों में संशोधन
तकनीकी शिक्षा संस्थानों के निर्माण एवं विस्तार हेतु बजट
गंगा-पथ परियोजनाओं, पुल निर्माण और जल संसाधन योजनाओं के लिए आवंटन
कैबिनेट की यह बैठक रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा और आधारभूत ढांचे के क्षेत्र में व्यापक सुधार की दिशा में महत्त्वपूर्ण मानी जा रही है। राज्य सरकार ने एक ओर जहां युवाओं के लिए रोजगार के नए द्वार खोलने का संकल्प लिया है, वहीं दूसरी ओर निष्क्रिय कर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर प्रशासनिक जवाबदेही का भी संकेत दिया है।
