इंसाफ़ टाइम्स डेस्क
बिहार सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा और दूरदर्शी कदम उठाते हुए राज्य के 43,779 प्रारंभिक विद्यालयों में पुस्तकालय खोलने की योजना को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना के लिए 134.34 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया गया है और इसे वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024–25 में ही लागू किया जाएगा।
इस योजना के अंतर्गत बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना निर्माण निगम (BEPC) विद्यालय परिसरों में नए हॉल का निर्माण कराएगा, जिनमें पुस्तकालय संचालित होंगे। इन हॉलों को छात्र हितों को ध्यान में रखते हुए आधुनिक और अध्ययनोपयोगी वातावरण के रूप में विकसित किया जाएगा।
*योजना की महत्वपूर्ण बातें
स्कूलों की संख्या: 43,779 प्रारंभिक विद्यालय
निर्माण एजेंसी: बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना निर्माण निगम
लागत: ₹134.34 करोड़
समयसीमा: चालू वित्तीय वर्ष में कार्यान्वयन
सरकार का मकसद बच्चों में बचपन से ही पढ़ने की आदत विकसित करना है। पुस्तकालय केवल किताबों का भंडार नहीं, बल्कि बच्चों की विचारशीलता, रचनात्मकता, और आत्मनिर्भर अध्ययन क्षमता को निखारने का माध्यम होंगे।
वित्तीय वर्ष 2025-26 में बिहार सरकार ने शिक्षा पर ₹60,964 करोड़ का कुल बजट आवंटित किया है। इसका एक बड़ा हिस्सा सरकारी स्कूलों के आधारभूत ढांचे और गुणवत्ता सुधार पर केंद्रित किया गया है।
शिक्षा विशेषज्ञों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सरकार के इस फैसले की सराहना करते हुए कहा है कि यह कदम ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में पढ़ाई का माहौल बदल सकता है, बशर्ते योजना पारदर्शिता और गति से लागू हो।
