बिहार सरकार ने शहरी विकास परियोजनाओं के तहत टाउनशिप निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण को लेकर बड़ा निर्णय लिया है। राज्य के उपमुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की है कि टाउनशिप परियोजनाओं के लिए भूमि देने वाले किसानों और भू-स्वामियों को अब बाजार दर से चार गुना तक मुआवजा दिया जाएगा।
यह घोषणा सारण जिले के सोनपुर प्रखंड के डुमरी बुजुर्ग पंचायत में आयोजित ‘सहयोग शिविर’ के राज्यव्यापी शुभारंभ कार्यक्रम के दौरान की गई। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीणों, लाभार्थियों और प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति रही।
?“किसी को नुकसान नहीं होने दिया जाएगा”: सरकार
मुख्यमंत्री ने कहा कि भूमि अधिग्रहण को लेकर किसानों की सबसे बड़ी चिंता परिवार की आर्थिक सुरक्षा और सामाजिक आवश्यकताओं से जुड़ी होती है। विशेषकर बेटी की शादी, आपात चिकित्सा और अन्य पारिवारिक खर्चों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने मुआवजा नीति को अधिक उदार बनाया है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि विशेष परिस्थितियों में जमीनदाता जिलाधिकारी को आवेदन देकर त्वरित मुआवजा सहायता प्राप्त कर सकते हैं। जांच के बाद राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में हस्तांतरित की जाएगी।
चार गुना मुआवजा नीति के प्रावधान
सरकारी सूत्रों के अनुसार, मुआवजा निर्धारण में निम्न घटकों को शामिल किया जाएगा:
वर्तमान बाजार मूल्य का आकलन
सरकारी सर्किल रेट का समायोजन
अतिरिक्त मुआवजा (सोलैटियम/प्रोत्साहन राशि)
पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन सहायता
सरकार का दावा है कि इस व्यवस्था से किसानों को किसी प्रकार का आर्थिक नुकसान नहीं होगा।
सहयोग शिविर में सख्त प्रशासनिक व्यवस्था
कार्यक्रम में ‘सहयोग शिविर’ को जनता की शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए प्रभावी मंच बताया गया। इसके तहत प्रशासनिक जवाबदेही को कड़ा करते हुए समय-सीमा आधारित प्रणाली लागू की गई है:
प्रत्येक आवेदन का निपटारा 30 दिनों के भीतर अनिवार्य
10वें, 20वें और 25वें दिन समीक्षा नोटिस
समय-सीमा का उल्लंघन करने पर अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई
31वें दिन तक समाधान न होने पर अधिकारी स्वतः निलंबित माने जाएंगे
इसके साथ ही राज्य सरकार द्वारा जारी 1100 हेल्पलाइन नंबर और ‘सहयोग पोर्टल’ को पंचायत स्तर तक सक्रिय किया गया है।
सोनपुर क्षेत्र के लिए विकास योजनाएं
कार्यक्रम में क्षेत्रीय विकास को लेकर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गईं। इनमें शामिल हैं—
पटना के जेपी गंगा पथ की तर्ज पर गंगा-अंबिका पथ का निर्माण
सोनपुर में नया पुल
प्रस्तावित एयरपोर्ट परियोजना
बाबा हरिहरनाथ के नाम पर टाउनशिप विकास योजना
इन परियोजनाओं का उद्देश्य सोनपुर और आसपास के क्षेत्रों को एक प्रमुख शहरी विकास कॉरिडोर के रूप में विकसित करना बताया गया।
स्वास्थ्य और शिक्षा सुधार पर जोर
सरकार ने शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार के लिए भी कई योजनाओं की जानकारी दी। प्रत्येक प्रखंड में डिग्री कॉलेज और मॉडल स्कूल स्थापित करने की प्रक्रिया तेज की जा रही है। वहीं, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए 15 अगस्त तक अनावश्यक रेफरल व्यवस्था समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है।
लाभुकों को मिला सरकारी लाभ
कार्यक्रम के दौरान कई लाभार्थियों को राशन कार्ड, बासगीत पर्चा, जन्म प्रमाण पत्र, पेंशन योजना और स्वच्छ भारत मिशन से संबंधित सहायता प्रदान की गई।
राज्य सरकार का यह कदम एक ओर भूमि अधिग्रहण को लेकर किसानों की चिंताओं को कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है, वहीं दूसरी ओर प्रशासनिक व्यवस्था में जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ाने का प्रयास भी माना जा रहा है।
