वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2025 को लोकसभा में अपना 8वां केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया। आइए जानते हैं कि बजट 2025 में किसे क्या मिला।
मध्यम वर्ग के लोगों को इस बजट में सबसे बड़ी राहत आयकर स्लैब में बदलाव के रूप में मिली है। नई कर व्यवस्था के तहत अब 12 लाख रुपये तक की आय पर कोई कर नहीं लगेगा।
इसके अलावा, वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए ₹75,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन की घोषणा की गई है, जिससे लोगों के हाथ में अधिक धनराशि बचेगी और उनकी क्रय शक्ति बढ़ेगी।
कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के लिए सरकार ने कई नई योजनाएँ शुरू की हैं:
किसान क्रेडिट कार्ड की ऋण सीमा ₹3 लाख से बढ़ाकर ₹5 लाख कर दी गई है।
प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना शुरू की गई, जिसके तहत ₹100 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है।
दालों, उच्च उपज वाले बीजों, सब्जियों और कपास के लिए विशेष मिशन शुरू किए गए हैं, जिससे किसानों की आय में वृद्धि होगी।
कृषि में डिजिटल तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को बढ़ावा देने के लिए ₹500 करोड़ का आवंटन किया गया है।
महिलाओं के सशक्तिकरण और पोषण सुधार के लिए सरकार ने सक्षम आंगनवाड़ी पोषण 2.0 योजना शुरू की है। इस योजना के तहत:
- गर्भवती महिलाओं और शिशुओं को पोषण संबंधी सहायता दी जाएगी।
- आंगनवाड़ियों को डिजिटल और आधुनिक बनाया जाएगा।
- महिला उद्यमियों के लिए ₹10,000 करोड़ का विशेष कोष बनाया गया है, जिससे उन्हें कम ब्याज दर पर ऋण मिल सकेगा।
*अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों के लिए दो करोड़ रुपये का लोन
36 जीवनरक्षक दवाओं को बेसिक कस्टम ड्यूटी से मुक्तकिया गया है, जिससे कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का इलाज सस्ता होगा।
- सभी जिला अस्पतालों में कैंसर डे-केयर सेंटर खोले जाएंगे। इस वित्त वर्ष में 200 नए सेंटर स्थापित किए जाएंगे।
- जन औषधि केंद्रों की संख्या 15,000 से बढ़ाकर 25,000 की जाएगी, ताकि सस्ती दवाइयाँ उपलब्ध हो सकें।
- राष्ट्रीय डिजिटल हेल्थ मिशन के लिए ₹5,000 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है।
- शिक्षा और युवाओं के लिए नई पहल
शिक्षा क्षेत्र में सुधार और युवाओं के कौशल विकास के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएँ की गई हैं:
- 2014 के बाद स्थापित 5 नए IIT संस्थानों में 6,500 सीटें बढ़ाई जाएंगी।
- मेडिकल कॉलेजों में 10,000 नई सीटें जोड़ी जाएंगी।
- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत 50 लाख युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी।
- स्टार्टअप्स और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए ₹20,000 करोड़ का विशेष कोष बनाया गया है।
- राष्ट्रीय राजमार्ग विकास के लिए ₹2 लाख करोड़ का बजट आवंटित किया गया है।
- रेलवे को आधुनिक बनाने के लिए ₹1.5 लाख करोड़ की योजना बनाई गई है, जिसमें 500 नई वंदे भारत ट्रेनें शामिल हैं।
- बिजली और अक्षय ऊर्जा (Renewable Energy) के लिए ₹1.75 लाख करोड़ का आवंटन किया गया है।
- 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लक्ष्य के साथ न्यूक्लियर एनर्जी मिशन की शुरुआत की गई है।
- प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY-G) के तहत 50 लाख नए मकान बनाए जाएंगे।
- जल जीवन मिशन के तहत 1 करोड़ नए घरों को पाइप से जल आपूर्ति की जाएगी।
- श्रमिकों और असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए ₹30,000 करोड़ का सामाजिक सुरक्षा कोष** बनाया गया है।
केंद्रीय बजट 2025 में बिहार के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं:
-मखाना उत्पादन, प्रसंस्करण और विपणन में सुधार के लिए एक विशेष बोर्ड का गठन किया जाएगा, जिससे मखाना किसानों को लाभ होगा।
आईआईटी पटना का विस्तार: आईआईटी पटना के विस्तार से उच्च शिक्षा के अवसर बढ़ेंगे और तकनीकी शिक्षा को प्रोत्साहन मिलेगा।
- पश्चिमी कोसी नहर परियोजना: इस परियोजना से सिंचाई सुविधाओं में सुधार होगा, जिससे किसानों को लाभ मिलेगा और कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी।
- हवाई अड्डों का विस्तार: बिहटा और पटना हवाई अड्डों के विस्तार के साथ-साथ तीन नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों के निर्माण की योजना है, जिससे हवाई संपर्क में सुधार होगा और व्यापार एवं पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।
हालांकि बिहार के संबंध में इन घोषणाओं को आगामी बिहार विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है और इस पर राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है।
(ये स्टोरी मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद के पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष मुहम्मद फैजान ने लिखी है)
