Law & Human Rights

Education & University
“NIA ने छात्र नेता अभिषेक को नोटिस जारी किया, CASR ने कार्रवाई को बताया उत्पीड़न की नई कड़ी”

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक के छात्र और छात्र एकता मंच के अध्यक्ष अभिषेक को “लखनऊ साजिश मामले” के तहत नोटिस

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पुलिस फायरिंग मामले में एफआईआर का आदेश देने वाले संभल के जज का तबादला

उत्तर प्रदेश के संभल में वर्ष 2024 की पुलिस फायरिंग के मामले में मुस्लिम युवक के पक्ष में सख़्त रुख अपनाने वाले मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट

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एनएसए के तहत सोनम वांगचुक की हिरासत अवैध और निराधार: पत्नी गितांजलि अंग्मो

लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) के तहत गिरफ्तारी को उनकी पत्नी गितांजलि अंग्मो ने “अवैध, आधारहीन और बिना किसी

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पटना हाई कोर्ट से डॉक्टरों को झटका: आधार-फेस बायोमेट्रिक अटेंडेंस और GPS अनिवार्यता बरकरार, याचिका खारिज

पटना हाई कोर्ट ने मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में कार्यरत फैकल्टी सदस्यों के लिए आधार आधारित फेस बायोमेट्रिक अटेंडेंस और जीपीएस लोकेशन साझा करने की

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सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी को जारी किया नोटिस, I‑PAC छापेमारी विवाद में FIRs पर रोक

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को I‑PAC (इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी) के कार्यालय पर ईडी

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दिल्ली हाईकोर्ट ने Save India Foundation को फटकारा, मस्जिद‑दरगाह पर लगातार PIL दाखिल करना बताया ‘न्यायालय का दुरुपयोग’

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को Save India Foundation नामक संगठन को कड़ी फटकार लगाई, जिसने राष्ट्रीय राजधानी में मस्जिदों और दरगाहों के कथित अतिक्रमणों को

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पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार पर लगाया 50 हजार का जुर्माना, शराबबंदी मामले में मकान सीलिंग को ठहराया अवैध

पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार के जिम्मेदार अधिकारियों पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है और शराबबंदी कानून के तहत एक residential मकान को

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सुप्रीम कोर्ट ने UMEED पोर्टल पर मुतवल्ली की याचिका खारिज की, अधिकारियों के पास जाने की दी सलाह

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मध्य प्रदेश के वक्फ मुतवल्ली हशमत अली द्वारा UMEED पोर्टल पर तकनीकी और संरचनात्मक खामियों के हवाले से दायर याचिका

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बिना FIR कोई पत्रकार को पुलिस नोटिस नहीं भेज सकती: मद्रास HC ने पुलिस नोटिस रद्द किया

मद्रास उच्च न्यायालय (मदुरै बेंच) ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में स्पष्ट किया है कि बिना किसी पंजीकृत एफआईआर (FIR) के पुलिस किसी पत्रकार को बुलाने

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पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार को फटकारा, JDU नेता शिशुपाल यादव के बॉडीगार्ड वापस लेने पर जताई नाराजगी

पटना उच्च न्यायालय ने बिहार सरकार को गंभीर फटकार लगाई है। मामला जेडीयू नेता शिशुपाल भारती उर्फ शिशुपाल यादव को सुरक्षा के लिए बॉडीगार्ड मुहैया