इंसाफ टाइम्स डेस्क
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के निर्देश पर, बिहार की सभी मिल्ली जमातें 26 मार्च 2025 को पटना के गर्दनीबाग में वक्फ संशोधन बिल 2024 के खिलाफ एक बड़ा विरोध प्रदर्शन (धरना) आयोजित करेंगी। इस धरने में इमारत शरिया बिहार, ओडिशा और झारखंड समेत विभिन्न मिल्ली और सामाजिक संगठनों के नेता और बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग शामिल होंगे।
इंसाफ मंच ने धरने का किया समर्थन
इंसाफ मंच बिहार ने इस धरने का पूर्ण समर्थन करते हुए मुसलमानों से अधिक से अधिक संख्या में शामिल होने की अपील की है। इंसाफ मंच बिहार के उपाध्यक्ष और औराई विधानसभा क्षेत्र से महागठबंधन समर्थित सीपीआई (एमएल) के पूर्व विधायक उम्मीदवार आफताब आलम, इंसाफ मंच बिहार के संयुक्त सचिव इंजीनियर जफर आज़म रब्बानी, इंसाफ मंच मुजफ्फरपुर के कोषाध्यक्ष एजाज अहमद और इमारत शरिया के सदस्य खालिद रहमानी ने एक संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि वक्फ संशोधन बिल मुसलमानों के मूल अधिकारों पर हमला है और सरकार एक साजिश के तहत मुस्लिम वक्फ संपत्तियों को हड़पने की कोशिश कर रही है।
वक्फ संपत्तियों पर सरकारी नियंत्रण अस्वीकार्य: आफताब आलम
इंसाफ मंच के उपाध्यक्ष आफताब आलम ने कहा कि वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा केवल एक कानूनी मुद्दा नहीं बल्कि धार्मिक और शरीयत से जुड़ा मामला है। उन्होंने कहा “यह बिल सरकार को मुस्लिम वक्फ संपत्तियों पर कब्जा करने का अवसर देता है, जो शरीयत और संविधान दोनों के खिलाफ है। वक्फ का सिस्टम इस्लामी सिद्धांतों के अनुसार चलता है और इसमें सरकार को दखल देने का कोई अधिकार नहीं है।”
राज्य का हस्तक्षेप धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ: जफर आज़म रब्बानी
इंजीनियर जफर आज़म रब्बानी ने इस बिल को मुसलमानों की धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला करार देते हुए कहा “वक्फ संशोधन बिल सरकार द्वारा मुसलमानों के अधिकारों को छीनने की कोशिश है। यह न केवल शरीयत बल्कि देश के संवैधानिक मूल्यों का भी उल्लंघन है। मुसलमानों के धार्मिक अधिकारों की रक्षा राज्य की जिम्मेदारी है, लेकिन सरकार इसके विपरीत काम कर रही है।”
वक्फ संपत्तियों पर सरकारी कब्जा गैर-इस्लामी कदम: एजाज अहमद
इंसाफ मंच मुजफ्फरपुर के कोषाध्यक्ष एजाज अहमद ने कहा कि मुसलमान अपनी वक्फ संपत्तियों पर किसी भी प्रकार का सरकारी नियंत्रण स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने कहा “यह बिल सरकार को अधिकार देता है कि वह मुसलमानों की पवित्र वक्फ संपत्तियों को अपने नियंत्रण में ले ले, जो पूरी तरह से गैर-इस्लामी और असंवैधानिक है।”
मुसलमानों से धरने में शामिल होने की अपील
इमारत शरिया के सदस्य खालिद रहमानी ने सभी मुसलमानों से इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होने की अपील करते हुए कहा कि यह धरना मुसलमानों के धार्मिक और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। उन्होंने कहा “हमें इस साजिश के खिलाफ एकजुट होना होगा और अपनी एकता दिखानी होगी ताकि सरकार को मजबूर किया जा सके कि वह इस अन्यायपूर्ण बिल को वापस ले।”
26 मार्च को पटना में ऐतिहासिक धरना
गौरतलब है कि 26 मार्च को पटना के गर्दनीबाग में यह विरोध प्रदर्शन होगा, जिसमें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, इमारत शरिया और अन्य मिल्ली संगठनों के नेता शामिल होंगे। इस प्रदर्शन का उद्देश्य वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ आवाज उठाना और सरकार पर दबाव बनाना है ताकि वह इस विवादित बिल पर पुनर्विचार करे।
इंसाफ मंच समेत विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक संगठनों ने आम जनता से अपील की है कि वे इस धरने में बढ़-चढ़कर हिस्सा लें और अपने अधिकारों की रक्षा के लिए एकजुट हों।
