राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक के छात्र और छात्र एकता मंच के अध्यक्ष अभिषेक को “लखनऊ साजिश मामले” के तहत नोटिस जारी किया है। इस कदम की कड़ी निंदा करते हुए Campaign Against State Repression (CASR) ने इसे छात्र और सामाजिक एक्टिविस्टों पर हो रहे उत्पीड़न की नई कड़ी बताया।
CASR ने कहा कि अभिषेक के खिलाफ नोटिस साक्ष्यों के अभाव में और अस्पष्ट आरोपों के तहत जारी किया गया है। संगठन ने इसे शैक्षणिक स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला करार दिया और चेतावनी दी कि इससे शांतिपूर्ण छात्र आंदोलन और सामाजिक सक्रियता को अपराध की श्रेणी में डालने का खतरा बढ़ता है।
CASR ने यह भी याद दिलाया कि जुलाई 2025 में प्रियंशु कश्यप, दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र और Delhi General Mazdoor Front (DGMF) के कार्यकर्ता, को इसी मामले में NIA ने गिरफ्तार किया था। प्रियंशु के खिलाफ कार्रवाई को राजनीतिक दमन और सामाजिक आंदोलनों पर नियंत्रण का हिस्सा बताया गया।
*CASR ने सरकार से पांच प्रमुख मांगें की हैं:
1.अभिषेक के खिलाफ जारी नोटिस को तुरंत वापस लिया जाए।
2.प्रियंशु कश्यप और अन्य गिरफ्तार व्यक्तियों को तुरंत रिहा किया जाए।
3.छात्रों और एक्टिविस्टों को लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग करने पर दंडित न किया जाए।
4.विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता सुनिश्चित की जाए।
5.छात्र और सामाजिक आंदोलन के लिए सुरक्षित और स्वतंत्र वातावरण बनाया जाए।
CASR ने अभिषेक, प्रियंशु और Chatra Ekta Manch के साथ सहानुभूति और समर्थन जताते हुए शांतिपूर्ण विरोध और लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा का आह्वान किया। इसके साथ ही संगठन ने AIRSO, AISF, APCR, ASA, BASF, BSM, Bhim Army सहित 40+ छात्र और सामाजिक संगठन के साथ मिलकर राज्य दमन के खिलाफ अभियान चलाने की घोषणा की।
संगठन का कहना है कि विश्वविद्यालय विचारों की स्वतंत्रता और बहस का मंच होने चाहिए, न कि विचारों और डिसेंट को दंडित करने की जगह।
