इंसाफ़ टाइम्स डेस्क

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट की बैठक में राज्य सरकार ने कुल 136 योजनाओं को मंजूरी दी। इनमें से प्रमुख योजनाओं के तहत विभिन्न विभागों के लिए 20 हजार करोड़ रुपये से अधिक के बजट का आवंटन किया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा के दौरान 188 योजनाओं की घोषणा की गई थी, जिनमें से अब तक 121 योजनाओं को कैबिनेट से स्वीकृति मिल चुकी है। इन योजनाओं का उद्देश्य राज्य में विकास कार्यों को तेज़ी से गति देना और विधानसभा चुनाव से पहले जनता को विभिन्न सेवाओं का लाभ पहुंचाना है।

*पथ निर्माण और जल संसाधन विभाग की प्रमुख योजनाएं

बैठक में पथ निर्माण विभाग और जल संसाधन विभाग की योजनाओं को विशेष महत्व दिया गया। पथ निर्माण विभाग के 41 प्रस्तावों और जल संसाधन विभाग के 12 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है, जिनमें सड़क निर्माण, पुल और बुनियादी ढांचे के विकास की योजना शामिल हैं। इन योजनाओं से राज्य में सड़क नेटवर्क को सुधारने और बाढ़ नियंत्रण कार्यों को मजबूत बनाने का उद्देश्य है।

*हरिहरनाथ मंदिर का विकास

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में राज्य सरकार ने धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अहम कदम उठाया है। कैबिनेट ने काशी विश्वनाथ मंदिर के कॉरिडोर के तर्ज पर बिहार के हरिहरनाथ मंदिर के विकास को मंजूरी दी है। इस मंदिर के आसपास एक विशेष कॉरिडोर बनाया जाएगा, जिससे श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा मिलेगी। इस कॉरिडोर का निर्माण वही कंपनी करेगी, जिसने काशी विश्वनाथ मंदिर का कॉरिडोर तैयार किया था। इसके अलावा, राज्य सरकार ने अन्य धार्मिक स्थलों के विकास के लिए भी योजनाओं को मंजूरी दी, जिनमें मधेपुरा का सिंहेश्वर मंदिर और पूर्णिया का पूरन देवी मंदिर शामिल हैं।

*दरभंगा और पूर्णिया में बस अड्डे का निर्माण

राज्य सरकार ने यातायात सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए दरभंगा और पूर्णिया में नए बस अड्डों के निर्माण की मंजूरी दी है। इन बस अड्डों के निर्माण पर 83 करोड़ 70 लाख रुपये से अधिक की राशि खर्च होगी, जिसका उद्देश्य यात्रियों को बेहतर परिवहन सुविधाएं उपलब्ध कराना है।

*स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ी पहल

स्वास्थ्य क्षेत्र में भी बिहार सरकार ने बड़ी योजनाओं को मंजूरी दी है। खगड़िया और अररिया में मेडिकल कॉलेजों के निर्माण की स्वीकृति दी गई है। इन मेडिकल कॉलेजों के निर्माण से बिहार में चिकित्सा शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं भी बेहतर होंगी। इसके अलावा, राज्य सरकार ने वीरपुर हवाई अड्डे के विकास के लिए 42 करोड़ रुपये की राशि का आवंटन किया है, जिससे राज्य में हवाई यात्रा की सुविधाएं बढ़ेंगी।

*सीसीटीवी और ट्रैफिक सिग्नल सिस्टम का विस्तार

राज्य सरकार ने नगर निगम क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए 6 नगर निगमों में सीसीटीवी और ट्रैफिक सिग्नल सिस्टम की स्थापना के लिए 487 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी है। इस योजना से शहरों में यातायात नियंत्रण और अपराधों पर काबू पाने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही, आईआईटी रुड़की को इस परियोजना के परामर्शी के रूप में नियुक्त किया गया है।

*महिला कबड्डी विश्व कप 2025 और अन्य खेल योजनाएं

राज्य सरकार ने खेल क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योजनाओं को मंजूरी दी है। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 के आयोजन को मंजूरी दी गई है, जिसमें 15 देशों के खिलाड़ी भाग लेंगे। इस आयोजन पर 8 करोड़ 25 लाख रुपये की राशि खर्च की जाएगी। इसके अलावा, पश्चिम चंपारण जिले के बेतिया में स्टेडियम के पुनर्निर्माण के लिए 53 करोड़ 99 लाख रुपये की राशि की स्वीकृति दी गई है।

*BLO के मानदेय में वृद्धि

राज्य सरकार ने चुनावी प्रक्रिया को और सुदृढ़ करने के लिए मतदान केंद्र स्तरीय पदाधिकारी (BLO) के मानदेय में वृद्धि की है। अब BLO को 1,500 रुपये का अतिरिक्त मानदेय मिलेगा, जो कि प्रति वर्ष 9,000 रुपये होगा। इससे चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ेगी।

*राज्य के बजट में महत्वपूर्ण घोषणाएं

हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत आम बजट में बिहार के लिए कई घोषणाएं की गई थीं। इन घोषणाओं में राज्य के विकास कार्यों को गति देने के लिए खासतौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर और सामाजिक कल्याण योजनाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया था। इसके बाद राज्य सरकार ने भी अपनी योजनाओं को तेज़ी से अमल में लाने का फैसला लिया है, ताकि विधानसभा चुनाव से पहले राज्य के विकास कार्यों को जन-जन तक पहुंचाया जा सके।