इंसाफ़ टाइम्स डेस्क
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बिहार कैबिनेट की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें राज्य के विकास से संबंधित 51 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें प्रमुख रूप से ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों के निर्माण और मरम्मत के लिए 17,266 करोड़ रुपये की स्वीकृति शामिल है।
*ग्रामीण सड़कों के लिए बड़ा बजट
कैबिनेट ने ग्रामीण कार्य विभाग के अंतर्गत 11,251 सड़कों के निर्माण और मरम्मत के प्रस्ताव को मंजूरी दी है, जिनकी कुल लंबाई 19,867 किलोमीटर होगी। इस परियोजना का उद्देश्य राज्य के 38 जिलों में खराब सड़कों की मरम्मत और अगले सात वर्षों तक उनके दीर्घकालिक प्रबंधन और अनुरक्षण को सुनिश्चित करना है।
*शिक्षा क्षेत्र में निवेश
शिक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं:
-मगध महिला कॉलेज, पटना: कॉलेज में एक नए ऑडिटोरियम और विज्ञान भवन के निर्माण के लिए 47 करोड़ रुपये से अधिक की स्वीकृति दी गई है।
-राजेंद्र कॉलेज, छपरा: कॉलेज में एक नया शैक्षणिक भवन बनाने के लिए 61 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है।
इन परियोजनाओं का उद्देश्य उच्च शिक्षा संस्थानों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और छात्रों के लिए बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं प्रदान करना है।
*अन्य महत्वपूर्ण निर्णय
कैबिनेट बैठक में अन्य महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए:
-स्कूली बच्चों के लिए यूनिफॉर्म राशि:अब स्कूली बच्चों को यूनिफॉर्म के लिए धनराशि शैक्षणिक सत्र शुरू होने से पहले ही प्रदान की जाएगी, ताकि वे सत्र की शुरुआत से ही यूनिफॉर्म पहन सकें।
-बेतिया में जलापूर्ति योजना: बेतिया में जलापूर्ति योजना के लिए 61 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जिससे क्षेत्र में पेयजल की आपूर्ति में सुधार होगा।
-सहरसा में नया सब-रजिस्ट्रार कार्यालय: सहरसा में एक नया सब-रजिस्ट्रार कार्यालय खोलने की मंजूरी दी गई है, जिससे स्थानीय निवासियों को रजिस्ट्रेशन संबंधी कार्यों में सुविधा होगी।
-उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीशों के लिए घरेलू सहायता: उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीशों को घरेलू सहायता प्रदान करने के लिए एक नई नियमावली को मंजूरी दी गई है।
इन निर्णयों का उद्देश्य राज्य के बुनियादी ढांचे, शिक्षा, और प्रशासनिक सेवाओं में सुधार करना है, जिससे नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी।
नीतीश सरकार के इन प्रयासों से राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में विकास को गति मिलेगी, जिससे नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार होगा।
