इंसाफ़ टाइम्स डेस्क
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को बिहार के मधुबनी जिले का दौरा किया, जहां उन्होंने झंझारपुर प्रखंड के लोहना उत्तर ग्राम पंचायत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के मौके पर आयोजित एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने 13,480 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया, जिनमें सड़क, रेल, जल, बिजली और अन्य बुनियादी ढांचे से जुड़े अहम कार्य शामिल हैं।
प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इन परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने बिहार की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और यहां की बुनियादी सुविधाओं को सुधारने के लिए केंद्र सरकार द्वारा की गई योजनाओं का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार का उद्देश्य हर गांव और पंचायत को आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाना है।
इन परियोजनाओं में खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण, जल आपूर्ति, स्वच्छता और बिजली सुविधाओं को बेहतर बनाने के प्रयास किए गए हैं। प्रधानमंत्री ने पंचायत प्रतिनिधियों से अपील करते हुए कहा कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में इन योजनाओं को लागू करने में सक्रिय भूमिका निभाएं ताकि गांवों का समग्र विकास हो सके।
प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि सरकार की नीति केवल बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए सामाजिक और आर्थिक योजनाओं को भी प्रभावी तरीके से लागू किया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि इन परियोजनाओं से बिहार के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होंगे।
प्रधानमंत्री ने इस दौरान बिहार में रेलवे नेटवर्क को भी मजबूती देने की दिशा में कई नई रेल परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इन परियोजनाओं के जरिए राज्य के दूर-दराज इलाकों को राष्ट्रीय रेल नेटवर्क से जोड़ने की योजना है, जो बिहार के विकास को एक नई दिशा देगा।
प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे को बिहार के लिए एक ऐतिहासिक क्षण माना जा रहा है, क्योंकि इससे राज्य के ग्रामीण इलाकों में बुनियादी ढांचे के विकास में तेजी आएगी और लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव आएगा। उनके द्वारा की गई घोषणाएं राज्य में विकास को एक नई दिशा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होंगी।
यह कदम बिहार को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के प्रधानमंत्री मोदी के संकल्प को प्रदर्शित करता है, और राज्य के विकास में तेजी लाने के लिए केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को मजबूत करता है।
