इंसाफ़ टाइम्स डेस्क
उत्तर प्रदेश सरकार ने नेपाल सीमा से सटे छह ज़िलों—श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराइच, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज और लखीमपुर खीरी—में संचालित कथित तौर पर अवैध और गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के खिलाफ सख्त अभियान चलाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर चलाए गए इस विशेष अभियान के तहत बीते 11 दिनों में कुल 105 मदरसों को बंद किया गया है।
श्रावस्ती ज़िले में प्रशासन ने रामपुर बस्ती और केशवपुर गांवों में दो कथित अवैध मदरसों को ध्वस्त कर दिया, जबकि निजी ज़मीन पर संचालित दो गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को सील किया गया। प्रशासन का दावा है कि इन संस्थानों के पास न तो शिक्षा विभाग की मान्यता थी और न ही वे नियमानुसार संचालित हो रहे थे।
राज्य सरकार का कहना है कि यह कार्रवाई सुरक्षा, बच्चों के अधिकार और शैक्षणिक मानकों को ध्यान में रखते हुए की जा रही है। कई मदरसों के संचालन को लेकर विदेशी फंडिंग, संदिग्ध गतिविधियों और अव्यवस्थित व्यवस्थाओं की शिकायतें भी सामने आई हैं, जिनकी जांच के लिए SIT (विशेष जांच टीम) गठित की गई है।
हालांकि, इस कार्रवाई को लेकर विपक्ष और कुछ मुस्लिम संगठनों ने विरोध दर्ज कराया है। उनका आरोप है कि सरकार एक विशेष समुदाय को निशाना बना रही है। वहीं प्रशासन का स्पष्ट कहना है कि यह कार्रवाई किसी धर्म या समुदाय के खिलाफ नहीं, बल्कि केवल नियम विरुद्ध चल रहे संस्थानों के विरुद्ध है।
अधिकारियों का कहना है कि यह अभियान अभी जारी रहेगा और आवश्यकता पड़ने पर और भी संस्थानों की जांच की जाएगी।
