इंसाफ़ टाइम्स डेस्क
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना को मंजूरी दे दी गई। इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत कुल 121 युवाओं का चयन किया जाएगा, जिन्हें राज्य के विभिन्न उच्च प्रशासनिक कार्यालयों में तैनात किया जाएगा। सरकार का दावा है कि इस योजना से नीति निर्माण और प्रशासनिक कामकाज में नई सोच और ऊर्जा का समावेश होगा।
योजना के तहत चयनित फेलोज दो साल तक अपनी सेवाएं देंगे। उन्हें भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM) बोधगया में विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा और प्रमाणपत्र भी वहीं से प्रदान किया जाएगा। सरकार का कहना है कि इससे युवाओं को शासन प्रणाली की गहराई से समझ विकसित होगी और उनके करियर को भी नई दिशा मिलेगी।
*कहां-कहां होंगे फेलोज की तैनाती?
मुख्यमंत्री सचिवालय – 4 फेलोज
उपमुख्यमंत्री कार्यालय – 2 फेलोज
मुख्य सचिव कार्यालय – 2 फेलोज
विकास आयुक्त कार्यालय – 2 फेलोज
सचिवालय स्थित विभाग – 45 फेलोज
प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय – 9 फेलोज
जिलाधिकारी कार्यालय – 38 फेलोज
नगर निगम आयुक्त कार्यालय – 19 फेलोज
मानदेय की संरचना
सीएम और डिप्टी सीएम कार्यालय में फेलोज को ₹1.50 लाख प्रतिमाह
मुख्य सचिव और विकास आयुक्त कार्यालय में ₹1.25 लाख
विभागीय सचिवालय में ₹1 लाख
प्रमंडलीय आयुक्त, डीएम और नगर निगम कार्यालयों में ₹80,000
सरकार का कहना है कि इस योजना का उद्देश्य युवाओं की भागीदारी बढ़ाकर प्रशासनिक कार्यप्रणाली को और प्रभावी बनाना है। विशेषज्ञता और आधुनिक दृष्टिकोण के जरिए फेलोज नीतियों को और कारगर बनाने में मदद करेंगे।
कैबिनेट समन्वय विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद चौधरी ने बताया कि यह योजना न सिर्फ राज्य के प्रशासनिक ढांचे को मजबूती देगी बल्कि युवाओं के करियर निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
