उत्तर प्रदेश विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एक टिप्पणी ने सियासी और संवैधानिक बहस को तेज़ कर दिया है। सदन के भीतर विपक्ष पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री द्वारा कही गई बात—कि सरकार की कार्रवाई के बाद विरोधी “फातिहा पढ़ने लायक भी नहीं रहेंगे”—को लेकर तीखी आलोचना शुरू हो गई है। विपक्ष ने इसे धमकी भरी, असंवैधानिक और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली टिप्पणी बताया है।
यह बयान उस समय आया जब विधानसभा में कोडीन युक्त कफ सिरप के कथित दुरुपयोग को लेकर सरकार से जवाब मांगा जा रहा था। इसी दौरान मुख्यमंत्री ने समाजवादी पार्टी सहित विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि सरकार की कार्रवाई “अंतिम चरण तक जाएगी” और उसके बाद कई लोग “फातिहा पढ़ने भी जाएंगे, लेकिन सरकार उन्हें फातिहा पढ़ने लायक भी नहीं छोड़ेगी।”
फातिहा, कुरआन की पहली सूरह है, जिसे मुसलमान नमाज़ के साथ-साथ मृतकों के लिए दुआ के रूप में भी पढ़ते हैं। ऐसे में विधानसभा के पटल पर इस धार्मिक प्रतीक का प्रयोग कर विपक्ष को धमकाने का आरोप लगा है। विपक्ष का कहना है कि यह न सिर्फ़ भाषा की मर्यादा का उल्लंघन है, बल्कि एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति द्वारा अल्पसंख्यक धार्मिक परंपरा को राजनीतिक हमले का औज़ार बनाना बेहद गंभीर मामला है।
नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय ने मुख्यमंत्री की टिप्पणी पर कड़ा विरोध जताते हुए कहा “उनकी वाणी उनके पद के अनुरूप नहीं है। हम शासन और जवाबदेही से जुड़े सवाल पूछ रहे थे, लेकिन मुख्यमंत्री ने तथ्यों के बजाय धमकी और धार्मिक संदर्भों का सहारा लिया।”
उन्होंने कहा कि धार्मिक आस्था को राजनीतिक बहस में घसीटना विधानसभा की गरिमा को ठेस पहुंचाता है और लोकतांत्रिक विमर्श को डर व ध्रुवीकरण की ओर ले जाता है। इसके बाद समाजवादी पार्टी के विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर दिया।
लखनऊ स्थित अधिवक्ता अरीब उद्दीन ने इनसाफ टाइम्स से बातचीत में कहा कि मुख्यमंत्री की टिप्पणी बेहद आपत्तिजनक है। “एक बैठा हुआ मुख्यमंत्री यह संकेत दे कि लोगों को आख़िरी रस्मों के भी क़ाबिल नहीं छोड़ा जाएगा, यह एक खतरनाक सोच को दर्शाता है। जब यह कल्पना विशेष रूप से किसी अल्पसंख्यक धार्मिक परंपरा से ली जाए, तो यह डर और हाशियाकरण को बढ़ावा देती है।”
उन्होंने आगे कहा कि यह बयान संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता और अनुच्छेद 21 के तहत गरिमापूर्ण जीवन व मृत्यु के अधिकार के भी ख़िलाफ़ है। “संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के शब्द क़ानून से ज़्यादा असर रखते हैं। जब वही शब्द मौत और धार्मिक पहचान से जुड़े हों, तो वे क़ानून का नहीं, बल्कि नफ़रत और भय का वैधीकरण करते हैं,” उन्होंने जोड़ा।
मुख्यमंत्री की टिप्पणी के बाद राज्य की राजनीति में हलचल तेज़ है। विपक्ष जहां इसे संवैधानिक मर्यादा और धर्मनिरपेक्षता पर हमला बता रहा है, वहीं सत्तापक्ष की ओर से अब तक इस पर कोई औपचारिक खेद या सफ़ाई नहीं आई है।
सवाल यह है कि क्या विधानसभा जैसे सर्वोच्च लोकतांत्रिक मंच पर इस तरह की भाषा स्वीकार्य है? और क्या सत्ता के शिखर पर बैठे लोगों को अपने शब्दों की संवैधानिक और सामाजिक ज़िम्मेदारी नहीं समझनी चाहिए?
