अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राज्य दमन के खिलाफ अभियान (CASR) ने भारत में UAPA जैसी कड़े कानूनों के तहत लंबी कैद में रखी गई महिला राजनीतिक बंदियों की स्थिति पर गंभीर चिंता जताई।
संगठन ने मांग की कि इन महिलाओं को तुरंत रिहा किया जाए, उनकी स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित की जाए, और अवैध गिरफ्तारी तथा राजनीतिक दमन को रोका जाए। CASR ने चेताया कि कई महिलाएं सालों से बिना मुकदमे के जेल में हैं, जिससे न्याय के मूल सिद्धांत “निर्दोष तक साबित न होने तक निर्दोष” की अवहेलना होती है।
जेल में स्वास्थ्य संकट
कश्मीरी महिला एक्टिविस्ट सैयदा आसिया अंद्राबी, सोफी फहमीदा, और नाहिदा नसीरीन को 2018 से जेल में रखा गया है। उनके परिवारों का कहना है कि उन्हें आवश्यक दवाइयाँ उपलब्ध नहीं कराई जा रही हैं, जिससे उनकी स्वास्थ्य स्थिति गंभीर रूप से प्रभावित हो रही है।
सैयदा आसिया अंद्राबी को डायबिटीज, अस्थमा और गठिया जैसी गंभीर बीमारियाँ हैं। सोफी फहमीदा और नाहिदा नसीरीन भी कई स्वास्थ्य जटिलताओं से जूझ रही हैं। CASR ने कहा कि यह स्पष्ट संकेत है कि UAPA का दुरुपयोग राजनीतिक असहमति और मानवाधिकार आंदोलनों को दबाने के लिए किया जा रहा है।
कैदियों की सूची और लंबी जेल अवधि
संगठन ने उन महिलाओं के नाम साझा किए, जो लंबी अवधि से जेल में हैं:
सैयदा आसिया अंद्राबी – 8 साल
सोफी फहमीदा – 8 साल
नाहिदा नसीरीन – 8 साल
एडवोकेट बेल्लाला पद्मा – 2 साल 9 महीने (अंडरट्रायल)
बिंदा सोना – 2 साल (अंडरट्रायल)
प्रभा – 2 साल 6 महीने (अंडरट्रायल)
सुनिता पोटाम – 1 साल 9 महीने (अंडरट्रायल)
और कई अन्य महिला बंदी।
CASR ने कहा कि ये महिलाएं आदिवासी और ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं और महिलाओं के अधिकार, भूमि अधिकार और सामाजिक न्याय के लिए सक्रिय रही हैं।
CASR की चार मांगें
1.UAPA और अन्य कठोर कानूनों के तहत कैद सभी महिला राजनीतिक बंदियों की तत्काल रिहाई।
2.सभी कैदियों के लिए पर्याप्त और तत्काल चिकित्सा सुविधा।
3.असहमति और लोकतांत्रिक गतिविधियों को दबाने के लिए कानूनी दमन का अंत।
4.सभी मामलों में त्वरित, निष्पक्ष और पारदर्शी अदालती प्रक्रिया।
CASR ने लोकतांत्रिक संस्थाओं, महिला संगठनों और नागरिकों से अपील की कि वे इन महिलाओं के अधिकारों और गरिमा की रक्षा के लिए आवाज उठाएँ।
CASR ने कहा, “अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर संदेश यही होना चाहिए कि सभी महिला राजनीतिक बंदियों को तुरंत मुक्त किया जाए। UAPA का दुरुपयोग बंद हो। लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा की जाए।”
