मध्य-पूर्व में भू-राजनीतिक तनाव लगातार गहराता जा रहा है। ईरान और अमेरिका के बीच जारी टकराव अब केवल कूटनीतिक बयानबाज़ी तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि यह सैन्य चेतावनियों और समुद्री मार्गों पर नियंत्रण की सीधी चुनौती में बदलता दिख रहा है। इस पूरे विवाद का केंद्र बना हुआ है, हॉर्मुज़ जलडमरूमध्य जो वैश्विक तेल आपूर्ति की जीवनरेखा माना जाता है।
हाल के घटनाक्रम में ईरान के शीर्ष नेताओं, सैन्य अधिकारियों और सरकारी संस्थाओं द्वारा दिए गए 20 महत्वपूर्ण बयानों ने यह संकेत दिया है कि स्थिति तेजी से गंभीर होती जा रही है।
ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेशकियन ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के रुख को खारिज करते हुए कहा कि अमेरिका को ईरान को उसके परमाणु अधिकारों से वंचित करने का कोई औचित्य नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि ईरान अपने अधिकारों से पीछे नहीं हटेगा।
इसी क्रम में ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि संवर्धित यूरेनियम उसके लिए राष्ट्रीय गरिमा और संप्रभुता का प्रतीक है, जिसे किसी भी स्थिति में किसी अन्य देश को नहीं सौंपा जाएगा और न ही कहीं स्थानांतरित किया जाएगा।
कूटनीतिक मोर्चे पर गतिरोध साफ दिखाई दे रहा है। उप विदेश मंत्री सईद खातिबज़ादेह ने कहा कि अमेरिका के साथ अगली वार्ता की कोई तारीख तय नहीं हुई है, क्योंकि वॉशिंगटन अत्यधिक और एकतरफा मांगों पर अड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि जब तक दोनों पक्ष किसी साझा ढांचे पर सहमत नहीं होते, तब तक बातचीत आगे नहीं बढ़ सकती।
उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि अमेरिका का रवैया भरोसेमंद नहीं है और उसके बयान अक्सर परस्पर विरोधाभासी होते हैं। वहीं, मोहम्मद-बाकर क़ालिबाफ ने कहा कि कुछ मुद्दों पर सहमति बनी है, लेकिन कई महत्वपूर्ण मामलों में मतभेद अभी भी कायम हैं।
समुद्री मोर्चे पर स्थिति और अधिक तनावपूर्ण हो गई है। ईरान ने आरोप लगाया है कि अमेरिका ने उसके बंदरगाहों पर नौसैनिक नाकेबंदी थोप दी है, जो अंतरराष्ट्रीय कानून के खिलाफ है। इसके जवाब में इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने सख्त चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि हॉर्मुज़ जलडमरूमध्य से गुजरने वाले सभी जहाज़ों को केवल उसके नौसैनिक कमान के निर्देशों का पालन करना होगा।
इस संगठन ने यह भी चेताया कि जो जहाज़ इन निर्देशों का पालन नहीं करेंगे, उन्हें दुश्मन के साथ सहयोग करने वाला माना जाएगा। साथ ही यह घोषणा भी की गई कि यदि अमेरिकी नाकेबंदी समाप्त नहीं होती, तो हॉर्मुज़ जलडमरूमध्य को बंद कर दिया जाएगा, और बाद में इसे अस्थायी रूप से बंद किए जाने की बात भी सामने आई।
ईरान ने अपने इस कदम को उचित ठहराते हुए कहा कि यदि इस जलमार्ग का उपयोग उसके खिलाफ सैन्य आक्रामकता के लिए किया जाता है, तो उसे रोकना उसका अधिकार है।
ईरान के प्रथम उपराष्ट्रपति मोहम्मद रज़ा आरिफ़ ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि हॉर्मुज़ जलडमरूमध्य पर पूरा नियंत्रण ईरान के हाथ में है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि यदि बातचीत के जरिए अधिकार नहीं मिलते, तो उन्हें युद्ध के मैदान में हासिल किया जाएगा।
उन्होंने यह भी दोहराया कि ईरान इस क्षेत्र में अपनी संप्रभुता से कोई समझौता नहीं करेगा। इसी क्रम में ईरानी सेना ने कहा कि हॉर्मुज़ जलडमरूमध्य पूर्ण रूप से ईरान के नियंत्रण में रहेगा और इसे बिना शर्त तभी खोला जाएगा, जब अमेरिका ईरान के लिए पूर्ण समुद्री स्वतंत्रता की गारंटी देगा।
सैन्य बयानबाज़ी लगातार तेज होती जा रही है। रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता रेज़ा तलायी ने कहा कि अमेरिका के साथ युद्ध समाप्त नहीं हुआ है और यदि कूटनीति में कोई धोखा हुआ, तो ईरान उसका जवाब देगा। उन्होंने यह भी कहा कि गैर-सैन्य जहाज़ों के लिए हॉर्मुज़ जलडमरूमध्य को खोलना भी कुछ शर्तों पर निर्भर करेगा, जिनमें क्षेत्रीय संघर्षों में युद्धविराम शामिल है।
ईरानी सेना प्रमुख ने अमेरिका को चेतावनी दी कि वह जमीनी सैन्य कार्रवाई के विचार को हमेशा के लिए त्याग दे। वहीं, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि अमेरिका को पहले ही चेतावनी दी जा चुकी थी और अब उसे अपने कदमों के परिणाम भुगतने होंगे।
ईरान के उप विदेश मंत्री ने अमेरिकी नाकेबंदी को गैरकानूनी बताते हुए कहा कि यह कदम केवल ईरान ही नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र की स्थिरता के खिलाफ है और आक्रामक नीतियों के सकारात्मक परिणाम नहीं हो सकते।
संसद सदस्य इस्माइल कोसारी ने चेतावनी दी कि यदि हॉर्मुज़ जलडमरूमध्य या लाल सागर को बंद किया गया, तो इसका व्यापक प्रभाव पड़ेगा और कई देश आर्थिक संकट में फंस सकते हैं।
इस पूरे घटनाक्रम के बीच भारत भी प्रभावित हुआ है। हॉर्मुज़ जलडमरूमध्य में भारतीय ध्वज वाले दो जहाज़ों पर गोलीबारी की घटना के बाद भारत सरकार ने कड़ा रुख अपनाते हुए ईरान के राजदूत को तलब किया है। यह संकेत है कि यह संकट अब वैश्विक स्तर पर असर डाल रहा है।
ईरानी समाचार एजेंसी ‘तसनिम’ के अनुसार, अमेरिकी नाकेबंदी और लगातार बढ़ती मांगों के कारण वार्ता का अगला दौर अभी तक तय नहीं हो सका है, जिससे कूटनीतिक समाधान की संभावना कमजोर पड़ती दिख रही है।
ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ता यह टकराव अब गंभीर रूप लेता जा रहा है। हॉर्मुज़ जलडमरूमध्य पर नियंत्रण को लेकर जारी यह तनाव वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति, व्यापार और सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन सकता है।
यदि जल्द ही कोई संतुलित समाधान नहीं निकला, तो यह संकट फिर से एक बड़े क्षेत्रीय या वैश्विक संघर्ष का रूप ले सकता है, जिसका असर पूरी दुनिया को झेलना पड़ सकता है।
