बिहार में नई सरकार के गठन के बाद राज्य की राजनीति में बयानबाजी तेज हो गई है। इसी क्रम में जनता दल (यूनाइटेड) ने अल्पसंख्यक समुदाय को लेकर बड़ा राजनीतिक संदेश दिया है। पटना स्थित पार्टी कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में जेडीयू नेतृत्व ने स्पष्ट किया कि राज्य में अल्पसंख्यक समुदाय को किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है और वे पूरी तरह सुरक्षित हैं।
प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि बिहार में कानून-व्यवस्था और सामाजिक सौहार्द को लेकर सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा, “राज्य में रहने वाले अल्पसंख्यक समुदाय को डरने की कोई जरूरत नहीं है। वे बहुसंख्यक समाज की तरह ही सुरक्षित और संरक्षित हैं।”
“3C नीति पर सरकार सख्त”
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म (3C) के खिलाफ सख्त नीति पर काम कर रही है और इसमें किसी तरह की ढील नहीं दी जाएगी।
उन्होंने कहा कि “सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली सरकार भी उसी नीति पर आगे बढ़ रही है, जिस पर पहले नीतीश कुमार चलते रहे हैं। सांप्रदायिकता के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति जारी रहेगी।”
विपक्ष पर आरोप
विजय कुमार चौधरी ने विपक्ष पर अल्पसंख्यक समुदाय को गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कुछ राजनीतिक दल जानबूझकर अफवाहें फैलाकर समाज में भ्रम पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि वक्फ संशोधन जैसे मुद्दों पर गलत जानकारी फैलाकर लोगों को डराने की कोशिश की गई, जबकि सरकार की ओर से किसी भी समुदाय के अधिकारों पर कोई आघात नहीं किया गया है।
विकास योजनाओं का हवाला
प्रेस वार्ता में जेडीयू नेताओं ने दावा किया कि राज्य सरकार ने अल्पसंख्यक समुदाय के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए कई योजनाएं लागू की हैं।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना सहित विभिन्न योजनाओं के माध्यम से शिक्षा, रोजगार और स्वरोजगार के क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव देखने को मिला है।
राजनीतिक संदेश स्पष्ट
विश्लेषकों के अनुसार, जेडीयू का यह बयान केवल आश्वासन नहीं बल्कि एक राजनीतिक संदेश भी है, जिसके माध्यम से पार्टी अपने पारंपरिक सामाजिक समीकरणों को साधने और सरकार में अपनी भूमिका को स्पष्ट करने की कोशिश कर रही है।
नई सरकार के गठन के बाद बिहार की राजनीति में जहां सत्ता संतुलन बदला है, वहीं जेडीयू लगातार यह संदेश देने की कोशिश कर रही है कि राज्य की शासन व्यवस्था अब भी नीतीश कुमार की नीतियों और “समावेशी विकास मॉडल” पर आधारित है।
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