UAPA मामलों में जमानत को लेकर सुप्रीम कोर्ट की ताजा टिप्पणी ने देश की आपराधिक न्याय व्यवस्था और संवैधानिक अधिकारों पर नई बहस छेड़ दी है। शीर्ष अदालत ने सोमवार को कहा कि “बेल नियम है और जेल अपवाद”, और यह सिद्धांत UAPA जैसे कठोर कानूनों में भी समान रूप से लागू होता है।
जस्टिस B. V. Nagarathna और जस्टिस Ujjal Bhuyan की बेंच ने सुनवाई के दौरान यह भी संकेत दिया कि जनवरी 2026 में Umar Khalid और Sharjeel Imam को जमानत देने से इनकार करने वाले फैसले में बड़ी बेंच द्वारा तय सिद्धांतों का उचित पालन नहीं किया गया था। अदालत ने कहा कि छोटी बेंचें बड़ी बेंच के फैसलों से अलग नहीं जा सकतीं।
“K.A. Najeeb” फैसले का हवाला
सुप्रीम कोर्ट ने 2021 के चर्चित “Union of India vs K.A. Najeeb” फैसले का हवाला देते हुए कहा कि यदि किसी आरोपी का ट्रायल लंबे समय तक पूरा नहीं हो पा रहा हो, तो अदालतें संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मिले व्यक्तिगत स्वतंत्रता और शीघ्र सुनवाई के अधिकार की अनदेखी नहीं कर सकतीं।
कोर्ट ने कहा कि UAPA की कठोर धाराएं भी संवैधानिक अधिकारों को पूरी तरह समाप्त नहीं कर सकतीं। अदालत के अनुसार, बड़ी बेंच के फैसले सभी छोटी बेंचों पर बाध्यकारी होते हैं और उनका पालन करना न्यायिक अनुशासन का हिस्सा है।
किस मामले में आई टिप्पणी?
यह टिप्पणी जम्मू-कश्मीर के एक कथित “नार्को-टेरर” मामले में आरोपी सैयद इफ्तिखार अंद्राबी को जमानत देते समय की गई। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि वर्षों तक बिना ट्रायल जेल में रखना न्याय के मूल सिद्धांतों के खिलाफ हो सकता है।
उमर खालिद को क्यों नहीं मिली थी जमानत?
जनवरी 2026 में सुप्रीम कोर्ट की एक अन्य बेंच ने Umar Khalid और Sharjeel Imam की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी थीं। अदालत ने उस समय कहा था कि दोनों आरोपियों की भूमिका अन्य सह-आरोपियों से “गुणात्मक रूप से अलग” और अधिक गंभीर है।
कोर्ट ने माना था कि अभियोजन पक्ष के पास प्रथम दृष्टया पर्याप्त सामग्री है, जिसके कारण UAPA की धारा 43D(5) लागू होती है। इसी धारा के तहत UAPA मामलों में जमानत मिलना बेहद कठिन माना जाता है। हालांकि, उसी मामले में पांच अन्य सह-आरोपियों को राहत दी गई थी।
लंबी कैद बनाम राष्ट्रीय सुरक्षा
सुप्रीम कोर्ट की ताजा टिप्पणी को कानूनी विशेषज्ञ महत्वपूर्ण मान रहे हैं। उनका कहना है कि इससे यह संकेत मिलता है कि अदालत के भीतर भी UAPA मामलों में लंबी प्री-ट्रायल हिरासत को लेकर गंभीर चिंता मौजूद है।
एक ओर अदालतें राष्ट्रीय सुरक्षा और आतंकवाद-रोधी कानूनों की कठोरता पर जोर देती रही हैं, वहीं दूसरी ओर हालिया टिप्पणियां व्यक्तिगत स्वतंत्रता और शीघ्र न्याय के अधिकार को प्राथमिकता देने की बात कर रही हैं।
पांच साल से अधिक समय से जेल में हैं उमर खालिद
दिल्ली दंगा “बड़ी साजिश” मामले में Umar Khalid सितंबर 2020 से जेल में हैं। इस मामले में अब तक ट्रायल पूरी तरह शुरू नहीं हो पाया है।
दिल्ली पुलिस का आरोप है कि CAA-NRC विरोध प्रदर्शनों की आड़ में सुनियोजित साजिश रची गई थी। वहीं, आरोपी लगातार इन आरोपों को राजनीतिक असहमति को अपराध में बदलने की कोशिश बताते रहे हैं।
आगे क्या असर पड़ सकता है?
कानूनी जानकारों का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी भविष्य में UAPA मामलों में जमानत याचिकाओं पर असर डाल सकती है। विशेष रूप से उन मामलों में, जहां आरोपी लंबे समय से बिना ट्रायल जेल में हैं।
फिलहाल, अदालत की इस टिप्पणी को केवल एक केस तक सीमित नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे UAPA न्यायशास्त्र और संवैधानिक स्वतंत्रता की बहस में एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में देखा जा रहा है।
