दिल्ली (इंसाफ़ टाइम्स डेस्क) आसाम सरकार की कैबिनेट ने फ़ैसला लिया है की “जिसने अब तक राष्ट्रीय नागरिक संहिता (एनआरसी) में आवेदन नहीं किया है,उनको अब आधार कार्ड नहीं मिलेगा”
फ़ैसले की जानकारी आसाम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने प्रेस कांफ्रेंस कर के दिया है, मुख्यमंत्री ने कहा कि “पिछले दो महीनों में असम पुलिस,त्रिपुरा पुलिस और एसएसबी ने बड़ी संख्या में घुसपैठियों को पकड़ा है, इस घुसपैठ को लेकर असम सरकार चिंतित है और इस रोकने के लिए अपनी व्यवस्था को मजबूत करना चाहती है”
सरमा ने बताया कि “आधार आवेदन के बाद यूआईडीएआई इसे राज्य सरकार के पास सत्यापन के लिए भेजेगा,इसके बाद स्थानीय सर्किल अधिकारी यह जांच करेंगे कि आवेदक या उनके परिवार ने एनआरसी में आवेदन किया था या नहीं,अगर एनआरसी में आवेदन नहीं किया गया होगा, तो आधार कार्ड का आवेदन तुरंत निरस्त कर दिया जाएगा और इस बारे में रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजी जाएगी, अगर यह पाया जाता है कि एनआरसी में आवेदन किया गया था, तो सर्किल अधिकारी मामले की जांच करने के लिए क्षेत्रीय स्तर पर सत्यापन करेंगे, सत्यापन के बाद अगर अधिकारी पूरी तरह से संतुष्ट होते हैं, तो आधार कार्ड जारी किया जाएगा”
मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि “यह नया निर्देश केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा,जो अन्य राज्यों में काम कर रहे हैं और जिन्होंने एनआरसी में आवेदन नहीं किया है”
