इंसाफ़ टाइम्स डेस्क
बिहार सरकार ने 12 लाख से अधिक मनरेगा मजदूरों की बकाया मजदूरी के भुगतान के लिए केंद्र सरकार से 880 करोड़ रुपये की मांग की है। राज्य के ग्रामीण विकास विभाग की ओर से इस संबंध में केंद्र को पत्र भेजा गया है।
*4 करोड़ मानव दिवस का भुगतान बकाया
वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए केंद्र सरकार ने बिहार को 17 करोड़ मानव दिवस की स्वीकृति दी थी, लेकिन राज्य में 21 करोड़ मानव दिवस का कार्य करवाया गया। इसके कारण 4 करोड़ मानव दिवस की मजदूरी का भुगतान अब तक बकाया है। केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार, मनरेगा के तहत मजदूरी मद में 100% राशि केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की जाती है।
*25 करोड़ मानव दिवस की स्वीकृति की मांग
बिहार सरकार ने अब केंद्र से 17 करोड़ के बजाय 25 करोड़ मानव दिवस की स्वीकृति प्रदान करने का आग्रह किया है। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि मजदूरों का भुगतान 2024 के दिसंबर महीने से रुका हुआ है। उन्होंने भरोसा जताया कि केंद्र सरकार जल्द से जल्द बकाया राशि जारी करेगी।
*12 लाख से अधिक मजदूरों का भुगतान बकाया
बिहार में मनरेगा के तहत मजदूरों को 245 रुपये प्रतिदिन की दर से भुगतान किया जाता है। वर्तमान में 12 लाख से अधिक मजदूरों का भुगतान बकाया है। राज्य सरकार ने मजदूरी मद में 880 करोड़ रुपये की बकाया राशि की मांग केंद्र से की है।
*बकाया राशि मिलने पर तुरंत होगा भुगतान
ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि जैसे ही केंद्र से बकाया राशि प्राप्त होगी, मजदूरों का भुगतान तत्काल कर दिया जाएगा। मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि यह राशि मजदूरों के जीवन को संवारने के लिए जरूरी है, और केंद्र सरकार से सकारात्मक कार्रवाई की उम्मीद है।
*बिहार सरकार की इस पहल पर केंद्र सरकार की प्रतिक्रिया का इंतजार है। देखना होगा कि मजदूरों को उनकी मेहनत की बकाया मजदूरी कब तक मिलती है।
