इंसाफ़ टाइम्स डेस्क
तमिलनाडु विधानसभा ने गुरुवार को वक्फ (संशोधन) विधेयक 2024 के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें केंद्र सरकार से इस विधेयक को वापस लेने की मांग की गई। मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने कहा कि यह विधेयक अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय के अधिकारों को नष्ट करता है और उनकी धार्मिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करता है।
विपक्षी दलों ने भी इस विधेयक पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस सांसद के.सी. वेणुगोपाल ने इसे संविधान के खिलाफ बताते हुए सरकार पर विभाजनकारी राजनीति करने का आरोप लगाया। डीएमके सांसद कनिमोझी करुणानिधि ने कहा कि इस विधेयक के माध्यम से विशेष समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है, जो गलत है।
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) ने भी इस विधेयक की आलोचना करते हुए इसे मुसलमानों पर सीधा हमला बताया है और चेतावनी दी है कि यदि यह विधेयक संसद में पारित होता है, तो देशव्यापी आंदोलन किया जाएगा।
विधेयक के विरोध में देशभर में प्रदर्शन हो रहे हैं। 26 मार्च को पटना में मुस्लिम संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया, जिसे तमाम मिल्ली संगठनों और धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक दलों का समर्थन मिला।
वक्फ (संशोधन) विधेयक 2024 को लेकर देशभर में राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर विरोध जारी है। तमिलनाडु विधानसभा का यह प्रस्ताव केंद्र सरकार पर दबाव बढ़ा सकता है कि वह इस विवादास्पद विधेयक पर पुनर्विचार करे।
