इंसाफ़ टाइम्स डेस्क
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई राज्य कैबिनेट की अहम बैठक में कुल 69 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। यह बैठक न सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए राहत भरी रही, बल्कि राज्य में प्रशासनिक सुधार, रोजगार के नए अवसर और सांस्कृतिक पहचान को सुदृढ़ करने वाले निर्णय भी लिए गए। आइए जानते हैं कैबिनेट के प्रमुख फैसले:
कर्मचारियों को मिला DA का तोहफा
बिहार सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनधारकों को बड़ी राहत देते हुए महंगाई भत्ता (DA) में बढ़ोतरी की है, जो 1 जनवरी 2025 से प्रभावी होगी
सप्तम वेतनमान के तहत आने वाले कर्मियों का DA 53% से बढ़ाकर 55% कर दिया गया है।
पंचम वेतनमान के तहत DA 455% से बढ़ाकर 466% किया गया है।
षष्ठम वेतनमान वालों को अब 246% के स्थान पर 252% DA मिलेगा।
इस वृद्धि से राज्य सरकार पर 1070 करोड़ रुपये का वित्तीय भार आएगा।
ऑपरेशन सिंदूर: शहीदों के परिजनों को मिलेगा 50 लाख
राज्य सरकार ने सशस्त्र बलों और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के शहीद जवानों के परिजनों को 50 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। यह निर्णय ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत लिया गया है, जो शहीदों के सम्मान और उनके परिवारों की सहायता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
गया का नाम अब ‘गया जी’
कैबिनेट ने धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को ध्यान में रखते हुए गया शहर का नाम बदलकर ‘गया जी’ करने को मंजूरी दी है। यह कदम गया की आध्यात्मिक पहचान को राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने की दिशा में उठाया गया है।
पर्यटन को बढ़ावा: बोधगया में ध्यान केंद्र को 165 करोड़ की मंजूरी
स्वदेश दर्शन योजना 2.0 के तहत बोधगया में बौद्ध ध्यान एवं अनुभव केंद्र के निर्माण के लिए 165.44 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। यह परियोजना राज्य में धार्मिक पर्यटन को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में सहायक होगी।
रोजगार के नए अवसर: सरकारी नौकरियों की बहार
राज्य सरकार ने विभिन्न विभागों में पद सृजन और पुनर्गठन को हरी झंडी दी है:
सहकारिता विभाग में लिपिक संवर्ग के 333 पदों का सृजन।
वित्त विभाग में वाहन चालकों के 18 पदों का अस्थाई सृजन।
मत्स्य लिपिकीय संवर्ग में 170 पदों का पुनर्गठन।
पटना हाईकोर्ट का होगा आधुनिकीकरण
पटना उच्च न्यायालय में बहुमंजिला भवन, आईटी ब्लॉक, ऑडिटोरियम, मल्टी लेवल पार्किंग सहित आधुनिक सुविधाओं के विकास के लिए 302.56 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है।
अन्य अहम फैसले
बिहार कैंसर केयर एंड रिसर्च सोसाइटी के गठन को मंजूरी।
किसान सलाहकार योजना के लिए 125.95 करोड़ रुपये की निकासी और खर्च की स्वीकृति।
पूर्व उपमुख्यमंत्री स्व. सुशील कुमार मोदी की जन्मतिथि (5 जनवरी) को राजकीय समारोह के रूप में मनाने का निर्णय।
बिहार राज्य उड्डयन प्रशिक्षण संवर्ग भर्ती नियमावली 2025 के गठन को मंजूरी।
नीतीश कैबिनेट की यह बैठक न सिर्फ आर्थिक दृष्टि से अहम रही, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान को मजबूती देने वाली भी साबित हुई। इन फैसलों से जहां कर्मचारियों और युवाओं को लाभ मिलेगा, वहीं राज्य में विकास की गति को भी बल मिलेगा।
