दक्षिण भारत में तेजी से घटती जन्मदर और बदलते जनसांख्यिकीय संतुलन के बीच आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री N. Chandrababu Naidu ने एक ऐसी घोषणा की है, जिसने देशभर में नई राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक बहस छेड़ दी है। मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है कि राज्य सरकार तीसरे बच्चे के जन्म पर परिवारों को 30 हजार रुपये और चौथे बच्चे के जन्म पर 40 हजार रुपये की आर्थिक सहायता देगी।

श्रीकाकुलम जिले के नरसन्नापेटा में आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए नायडू ने कहा कि “बच्चे राष्ट्र की संपत्ति हैं, बोझ नहीं।” उन्होंने चेतावनी दी कि अगर राज्य में जनसंख्या वृद्धि लगातार घटती रही, तो आने वाले वर्षों में श्रमशक्ति, अर्थव्यवस्था और सामाजिक ढांचे पर गंभीर असर पड़ सकता है।

परिवार नियोजन से “जनसंख्या प्रोत्साहन” तक: क्यों बदली नायडू की राजनीति?

यह घोषणा इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि कभी खुद चंद्रबाबू नायडू जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन के बड़े समर्थक रहे हैं। लेकिन अब उन्होंने खुलकर कहा है कि समय बदल चुका है और समाज को जन्मदर बढ़ाने की दिशा में सोचना होगा।

उन्होंने कहा कि बढ़ती आय, शहरी जीवनशैली और बदलती सामाजिक प्राथमिकताओं के कारण अब कई परिवार केवल एक ही बच्चा पैदा कर रहे हैं। कुछ परिवार दूसरा बच्चा भी तभी चाहते हैं, जब पहला बच्चा लड़की हो। नायडू ने इसे भविष्य के लिए “खतरनाक सामाजिक संकेत” बताया।

“Children Are Wealth”: नई नीति का खाका तैयार

आंध्र सरकार इस पूरी योजना को “Children Are Wealth” यानी “बच्चे ही संपत्ति हैं” अभियान के तहत लागू करने जा रही है। मुख्यमंत्री ने संकेत दिए हैं कि यह केवल नकद सहायता योजना नहीं होगी, बल्कि इसके साथ बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और मातृत्व सुविधाओं को भी जोड़ा जाएगा।

रिपोर्टों के मुताबिक, सरकार पहले दूसरे बच्चे पर 25 हजार रुपये देने पर विचार कर रही थी, लेकिन बाद में इसे बढ़ाकर तीसरे और चौथे बच्चे तक विस्तारित करने का फैसला लिया गया। आंध्र प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री सत्य कुमार यादव ने भी पुष्टि की है कि सरकार अब “तीसरे बच्चे और उससे आगे” की नीति पर काम कर रही है।

आखिर क्यों डराने लगी है घटती आबादी?

विशेषज्ञों के अनुसार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक जैसे कई दक्षिण भारतीय राज्यों में कुल प्रजनन दर (TFR) तेजी से घट रही है। किसी भी समाज की आबादी को स्थिर बनाए रखने के लिए यह दर 2.1 मानी जाती है, लेकिन दक्षिण भारत के कई राज्यों में यह इससे नीचे पहुंच चुकी है। इसका मतलब है कि आने वाले दशकों में बुजुर्ग आबादी बढ़ेगी और कामकाजी युवाओं की संख्या घट सकती है।

दुनिया के कई विकसित देश जैसे जापान और दक्षिण कोरिया पहले ही इस संकट से जूझ रहे हैं। नायडू ने भी अपने भाषण में कहा कि भारत को इन देशों की “जनसंख्या गिरावट वाली गलती” नहीं दोहरानी चाहिए।

क्या इसके पीछे राजनीतिक गणित भी है?

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस पूरी बहस के पीछे सिर्फ सामाजिक चिंता नहीं, बल्कि राजनीतिक गणित भी जुड़ा हुआ है। दक्षिण भारत के कई नेता लंबे समय से यह आशंका जता रहे हैं कि भविष्य में जनसंख्या के आधार पर होने वाले संसदीय सीटों के पुनर्वितरण से दक्षिणी राज्यों का प्रतिनिधित्व कम हो सकता है, क्योंकि उत्तर भारत के कई राज्यों में जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है।

ऐसे में दक्षिण भारत के कुछ राज्य अब घटती आबादी को राजनीतिक प्रतिनिधित्व और आर्थिक हिस्सेदारी के खतरे के रूप में देखने लगे हैं।

हालांकि, इस घोषणा के बाद विपक्ष और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कई सवाल भी उठाए हैं। आलोचकों का कहना है कि महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य के बढ़ते खर्च के दौर में केवल 30 या 40 हजार रुपये देकर लोगों को ज्यादा बच्चे पैदा करने के लिए प्रेरित करना व्यावहारिक नहीं होगा।

कुछ विशेषज्ञों ने यह भी कहा कि अगर सरकार वास्तव में जनसंख्या वृद्धि चाहती है, तो उसे महिलाओं की सुरक्षा, रोजगार, मातृत्व अवकाश, सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करना होगा। नकद प्रोत्साहन अकेले स्थायी समाधान नहीं बन सकता।

भारत की जनसंख्या राजनीति में नया मोड़

एक समय था, जब भारत में “हम दो, हमारे दो” जैसे नारे सरकारी नीति का हिस्सा थे। लेकिन अब देश के कुछ हिस्सों में स्थिति उलटती दिखाई दे रही है। आंध्र प्रदेश की यह पहल संकेत देती है कि आने वाले वर्षों में भारत में “जनसंख्या नियंत्रण” की जगह “जनसंख्या संतुलन” की राजनीति उभर सकती है।

फिलहाल, चंद्रबाबू नायडू की यह घोषणा सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं, बल्कि भारत की बदलती जनसंख्या सोच, आर्थिक चिंताओं और राजनीतिक रणनीति का बड़ा संकेत मानी जा रही है।